राज्याला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अनुदानाचा (अनटाईड ग्रँटस) पहिला हप्ता मिळाला आहे. आहे. याचा विनियोग या सर्व स्थानिक संस्था, इतर उपाययोजनांसह कोविड-१९ महामारीचा मुकाबला करण्यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी करू शकतील. पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांसाठी ८६१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. या निधीतील केवळ ८० टक्के निधी राज्यातील ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार असल्याची घोषणा ग्राविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे. या निधीचा वापर रुग्णांकरिता आणि त्वरित मदतीसाठी करता येणार आहे.
राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी माहिती दिली आहे की, राज्याला पंधराव्या वित्त आयोगातून ८६१ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना मिळणार भरीव निधी कोरोना रुग्णांकरिता त्वरीत मदतकार्यासाठीही खर्च करता येणार आहे. राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून वित्तीय वर्ष २०२१-२२ मधील पहिल्या हप्त्यापोटी ८६१ कोटी ४० लाख रुपयांचा बेसिक / अनटाईड (अबंधीत) निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात येत असून तेथून तत्काळ पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येईल. या निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. सध्याच्या कोरोना साथीच्या काळात रुग्णांसाठी त्वरीत मदतकार्य उपलब्ध करण्यासाठी या निधीचा उपयोग करता येईल. असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांसाठी ८६१ कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त. यातील ८० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार. स्थानिक गरजांसह कोरोना रूग्णांकरिता त्वरित मदतकार्यासाठीही करता येणार खर्च- ग्रामविकास मंत्री @mrhasanmushrif pic.twitter.com/AfdUbOoFxt
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) May 20, 2021
यातील ८० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे ८०:१०:१० प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. या योजनेतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या विकासकामांची निर्मिती करावी. विशेष म्हणजे या निधीतील सर्वाधिक ८० टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढणार आहे.
उर्वरीत निधीपैकी १० टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर १० टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळणार आहे. विविध मुलभूत सुविधा, स्थानिक गरजांनुसार खर्च करता येणार या निधीचा वापर ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्थानिक गरजांनुसार आवश्यक बाबींवर करावयाचा आहे. राज्यातील ग्राम पंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदा १५व्या आर्थिक आयोगाच्या शिफारशीनुसार ते कोरोनाशी लढण्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे विकत घेण्यासाठी आणि सुविधा सुदृढ करण्यासाठी वापरू शकतात.
