घरताज्या घडामोडीग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता केंद्र सरकारकडून 3014.90 कोटी रुपये प्राप्त, हसन मुश्रीफांची...

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता केंद्र सरकारकडून 3014.90 कोटी रुपये प्राप्त, हसन मुश्रीफांची माहिती

Subscribe

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता केंद्र सरकारकडून 3014.90 कोटी रुपये प्राप्त झाले असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे. केंद्राकडून राज्याला पहिला आणि दुसरा हप्ता प्राप्त झाला आहे. पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता दुसऱ्या हप्त्यात 861.40 कोटी इतका निधी राज्याला प्राप्त झाला आहे. हा निधी ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्यासाठी वित्त विभागाने मान्यता दिली असल्याने आता राज्यातील प्रत्येक गावागावात विकासकामे त्याचप्रमाणे स्थानिक गरजेची कामे हाती घेण्यात येतील असे हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले आहे.

केंद्र सरकारकडून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी दिला आहे. वित्तीय वर्ष 2021-22 या आर्थिक वर्षामध्ये एकूण 4,307 कोटी रूपये निधीपैकी अबंधित / अनटाईड ग्रँडचा पहिला हप्ता रूपये 861.40 कोटी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या बंधित ग्रँडच्या (टाईड) पहिल्या हप्त्याचे रूपये 1292.10 कोटी इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे.

- Advertisement -

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतींना एकूण निधीच्या 80 टक्के, तर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांना प्रत्येकी 10 टक्के निधीची वाटप करण्यात येते. त्यानुसार या त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण 2153.50 कोटी आणि दुसऱ्या हप्त्यापोटी रूपये 861.40 कोटी असे एकूण 3014.90 कोटी रूपये वितरित झाले असल्याची माहिती हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे.

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता केंद्र सरकारकडून 2021-22 या आर्थिक वर्षात एकूण 4,307 कोटी रूपये इतका निधी येणार होता. त्यापैकी 3014.90 कोटी रूपये प्राप्त झाले असून 1292.10 कोटी रूपयांची निधी बाकी असल्याचेही मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले. या निधींचा विनियोग ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्मचारी पगार तथा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजांनुसार आवश्यक बाबीसाठी करण्यात यावा. गावाची स्वच्छता, पेयजल पाणीपुरवठा, जल पुन:प्रक्रिया, हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती कायम राखणे आदी कामांसाठी या विकास निधीचा विनियोग करावा, असे निर्देश ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सर्व यंत्रणेला दिले आहेत.

- Advertisement -

हेही वाचा : Jayshree Patil : गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जयश्री पाटील फरार, एसटी कर्मचाऱ्यांचे ८० लाख रुपये घेतल्याचा आरोप

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -