केंद्र सरकारने संसदेच्या १०२व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्याला अधिकार द्यावा अशी विनंती करणारी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. केंद्राची याचिका न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर राज्यातील राजकीय वर्तुळात आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. १०२ व्या घटनादुरुस्तीननंतर कायदा करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे त्यामुळे केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन आरक्षण द्या अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. मराठा आरक्षणप्रकरणी मराठा समाजाची तत्कालीन फडणवीस सरकारने फसवणूक केली आहे असा आरोप राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे. तसेच राज्याला आरक्षण टिकवता आलं नाही म्हणणारे गप्प का? असा सवालही मुश्रीफ यांनी केला आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मराठा आरक्षण देण्याचा अधिकार आता केंद्र सरकारला राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवता आलं नाही असं म्हणणारे आता गप्प का आहेत? केंद्र सरकार भाजप सत्तेवर आल्यावर इम्पेरिकल डेटा मिळणार का? असा सवाल हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे. तसेच अधिवेशनात इम्पेरिकल डेटा मिळवण्यासाठी ठराव मंजूर करणार असल्याची माहिती हसन मुश्रीफ यांनी दिला आहे.
महाविकास आघाडी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी तत्पर आहे. आरक्षण दिल्याशिवाय राज्य सरकार स्वस्थ राहणार नाही. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून नेत्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. भाजप सरकारमधील नेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी ठराव करत आहेत. राज्यातील जनता फार काळ सहन करणार नाही.
पत्रकार परिषदेत गदारोळ
राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची पत्रकार परिषद सुरु असताना संभाजी ब्रिगेडने घोषणाबाजी केली होती. मराठा आरक्षणासंदर्भात संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली. यामुळे पत्रकार परिषदेत गोंधळ उडाला होता. पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर पुन्हा पत्रकार परिषद पुर्ववत करण्यात आली.
केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यामुळे एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार हा राज्यांना नसून केंद्र सरकारला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्याला अधिकार देण्यात यावेत अशी याचिका केद्र सरकारने दाखल करावी अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती. केंद्र सरकारनेही १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना कायदा करण्याचे अधिकार द्यावे अशी विनंती केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायलायाने याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकारकडेच अधिकार ठेवले आहेत.
