सिमेंट उद्योग व सिमेंटवर आधारित उद्योगातील कामगारांच्या हितासंदर्भात चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मागणी केली होती. या मागणीबाबत लक्षात घेवून यासंदर्भातील परिपत्रकात बदल करुन या उद्योगातील कामगारांना नवीन किमान वेतन लागू करणारे परिपत्रक काढणे तसेच कामगारांना २१ हजार रुपये किमान वेतन लागू करण्यासंदर्भात तत्वत: मान्यता देण्यात येत असल्याचे कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. सिमेंट उद्योग व सिमेंटवर आधारित उद्योग यातील कामगारांना किमान समान वेतन लागू करण्यात आलेले आहे. सिमेंट उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांना सध्या अल्प वेतन मिळत आहे.
या परिपत्रकात बदल करून किमान वेतन यादीमध्ये दुरूस्ती करावी व सिमेंट उद्योगातील कामगारांना एकवीस हजार रूपये किमान वेतन देण्यात यावे अशी मागणी आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली. मंत्रालयात कामगार मंत्री मुश्रीफ यांची सिमेंट उद्योगातील कामगारांना किमान वेतन वाढ करण्यासंदर्भातील परिपत्रकात दुरूस्ती करून कामगारांना किमान नवीन वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद-सिंघल, कामगार आयुक्त कल्याणकर व इतर वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले,वाढती महागाई लक्षात घेता श्रमिकांना जीवन जगताना अडचणी येत आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात पाच सिमेंट उद्योग असून यामध्ये किमान १५ ते २० हजार कामगार काम करीत आहे. सिमेंट उद्योग व सिमेंटवर आधारित उद्योगातील कामगारांना समान किमान वेतन लागू करण्यात आले आहे. या परिपत्रकाचा आधार घेऊन सिमेंट उद्योगामध्ये कार्यरत असलेल्या कामगारांना अल्प वेतन देऊन त्यांचे शोषण होत असल्याची बाब विजय क्रांती कंत्राटी कामगार संघटनेनी निवेदन देऊन दिली. तसेच कामगारांना किमान २१ हजार रुपये वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी केली होती.
ठेका श्रमिकांबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा
कामगारांना कोणत्याही परिस्थ‍ितीत योग्य किमान वेतन मिळणे आवश्यक आहे. सध्या कोरोनामुळे कामगार वर्ग अडचणीत आहे. त्यांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. सिमेंट उद्योगातील ठेका श्रमिकांबाबत किमान वेतन समितीसमोर वेतनवाढीबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करावी, असे निर्देश कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले. यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विविध संघटनांच्या, श्रमिक संघटनांच्या मागण्यांच्या माहितीबाबतही चर्चा केली.
