मुख्यमंत्र्यांच्या गावात हेलिपॅड आहेत, पण शाळा नाही… उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

मुख्यमंत्र्यांच्या गावावर टीपणी करताना ग्रामीण भागात असे हेलिपॅड वगैरे असण्याला काही हरकत नाही. मात्र, मुलामुलींना सहज शिक्षण मिळवण्याची सुविधा असायला हव्यात, असे मत न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.

understand the detention act by august 30 bombay high court order to police

सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील कोयना धरणग्रस्त खिरखंडी येथील सात कुटुंबातील मुलींना शाळेत जाण्यासाठी अवघड नदी पार करावी लागते. याविषयी माध्यमांनी व्हिडिओ प्रसिद्ध केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सुओ मोटो दाखल करून घेतला होता. न्यायालयाने या मागची कारणे शोधायचे आदेश सरकारला दिले होते. यावर मुलांच्या खडतर प्रवासाला त्यांचा परिवार जबाबदार असल्याचा खुलासा राज्य सरकारने न्यायालयासमोर केला होता.

यावर सातारा जिल्ह्यातील कराड येथील सहाय्यक वनसंरक्षक सुभाष बागडी यांनी या प्रकरणात न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. या प्रतिज्ञा पत्रात खिरखिंडी हे गाव सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत पुनर्वसित करण्यात आलेल्या गावांपैकी एक गाव असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या गावातील नागरिकांना राज्य सरकारने ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील इस्काळ सागाव येथे वास्तव्यासाठी नवीन जागा दिल्या आहेत. या गावातील बहुतांश ग्रामस्थांनी हा पर्याय स्विकारत नवी जागी स्थलांतर केले आहे, या नागरिकांना प्रवासाकरता राज्य सरकारने 50 हजारांची मदतही केली होती.

सरकारला आदेश –

दरम्यान सातारा जिल्ह्यातील खिरखंडी गावातील मुलींना शिक्षण सहज मिळावे, एवढेच आमचे म्हणणे आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने काही कायमस्वरूपी उपाय करावा. मुख्य सचिवांनी संबंधित विभागांच्या सचिव व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन यावबाबत निर्णय घ्यावा असे निर्देश मुंबई उच्चन्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांच्या गावाचा उल्लेख –

खिरखंड गावातील मुलींच्या शिक्षणाविषयी सरकारला उपाययोजना करण्याचे निर्देश देताना न्यायालयाने मुख्यमंत्र्याचा गावाचाही उल्लेख केला आहे. या गावाजवळच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे गावा आहे. त्या गावात चांगले रस्ते, रुग्णालय, शाळा नाहीत. मात्र, दोन हेलिपॅड आहेत, असे वृत्त अलीकडे प्रसिद्ध झाले होते. ग्रामीण भागात असे हेलिपॅड वगैरे असण्याला काही हरकत नाही. मात्र, मुलामुलींना सहज शिक्षण मिळवण्याची सुविधा असायला हव्यात, असे मत न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.