कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे राज्यातील अनधिकृत बांधकामांना हायकोर्टाकडून पुन्हा अभय देण्यात आले आहे. कारण ३० सप्टेंबरपर्यंत एकही अवैध्य बांधकामांवर कारवाई करु नये असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कोरोनामुळे राज्यातील परिस्थिती अद्याप पूर्वपदावर न आल्याने ही कारवाई थांबवण्यात यावे असे म तउच्च न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. तसेच एप्रिल २०२२ पर्यंत देश कोरोनामुक्त होऊ शकत नाही या जाणकारांच्या मताची कोर्टाने दखल घेत २० सप्टेंबरपर्यंत कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांवरती कारवाई केली जाऊ नये असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्यात कोरोनाची परिस्थिती अद्याप आटोक्यात आलेली नाही. अशा परिस्थितीत जर एखाद्या अवैध्य बांधकामांवर कारवाई झालीच तर तिथल्य़ा लोकांनी जायचे कुठे? हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे ३० सप्टेंबरपर्यंत कोणत्याही अवैध्य बांधकामांवर कारवाई करु नका असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणी न्यायालयाने दीड वर्षापूर्वी सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली होती.
गेल्यावर्षीची कोरोना परिस्थिती पाहता अवैध्य बांधकामांवर ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंतच कोणताही कारवाई न करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते. मात्र कोरोना परिस्थिती अद्याप पूर्ववत झालेली नाही, लोकल प्रवास अद्याप सर्वसामान्यांसाठी सुरु झालेला नाही. अशावेळी सर्वसामान्य नागरिकांना दाद मागयचा झाल्यास त्यांना न्यायालयात येण्यासाठी अडचणी येतील. याशिवाय कोरोना निर्बंध पूर्णपणे शिथील झालेले नाही. तसेच आगामी गणेशोत्सव, नवरात्री अशा सणांचा काळ पाहता नागरिकांची उगीच गर्दी होऊ नये असे मत कोर्टाने व्यक्त केले.
कोरोनाचे काही निर्बंध शिथील होताच नागरिकांची चौपट्या, उद्याने आणि इतर ठिकाणी झालेली गर्दी पाहता कोरोनाची परिस्थिती पुन्हा हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी ही मुदत आणखी वाढवत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्यातील अवैध्य बांधकामांवर पुढील चार आठवडे कोणतीही कारवाई होणार नाही.
