मुंबईः अक्कल दाढ आली नाही म्हणजे पीडित मुलगी अल्पवयीन होती, हा निष्कर्ष खोटा ठरवत उच्च न्यायालयाने एका आरोपीची पोस्को कायद्यातंर्गत झालेली शिक्षा रद्द केली. पीडित मुलगी अल्पवयीन होती हे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला, असा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला आहे.
महरबान हसन बाबू खान असे शिक्षा रद्द झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. विशेष सत्र न्यायालयाने खानला पोस्को कायद्यातंर्गत दोषी धरत शिक्षा ठोठावली होती. या शिक्षेला खानने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर खानच्या आव्हान याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यात पीडितेच्या अल्पवयीन असल्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर आला. पीडित अल्पवयीन आहे हे सिद्ध करण्यासाठी तिच्या वैद्यकीय आणि रेडिओग्राफिक अशा दोन्ही चाचण्या झाल्या. पीडितेला अक्कल दाढ आली नव्हती. त्यामुळे ती अल्पवयीन आहे. तिचे वय १५ ते १७ वर्षे आहे, असे मत दंतचिकिस्तकाने दिले होते. त्या आधारे विशेष सत्र न्यायालयाने खानला पोस्कोतंर्गत शिक्षा ठोठावली.
मात्र वैद्यकीय शास्त्रानुसार १७ ते २५ वयोगटापर्यंत अक्कल दाढ येते. तोपर्यंत अन्य सर्व शारीरीक अवयवांची वृद्धी झालेली असते. अक्कल दाढ आली नाही म्हणजे ती मुलगी अल्पवयीन आहे, असे सिद्ध होत नाही. पीडित मुलगी अल्पवयीन होती याचे सबळ पुरावे सादर व्हायला हवेत. केवळ अक्कल दाढेवरुन पीडितेचे वय ठरवले जाऊ शकत नाही. परिणामी सहमतीने ठेवण्यात आलेले शरीरसंबंध बलात्कार मानला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्या. प्रभूदेसाई यांनी खानची निर्दोष सुटका केली.
मुळचा उत्तर प्रदेश येथील असलेल्या खानवर बलात्काराचा आरोप होता. विवाहाचे अमिष दाखवून बलात्कार केल्याचा ठपका खानवर ठेवण्यात आला होता. अक्कल दाढ न आल्याने पीडित अल्पवयीन आहे, असा दावा करत खानविरोधात पॉस्को अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. यासाठी दोषी धरत विशेष न्यायालयाने १८ डिसेंबर २०१९ रोजी खानला शिक्षा ठोठावली होती. ही शिक्षा उच्च न्यायालयाने रद्द केली.
