Maharashtra Political Crises | नवी दिल्ली – महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर मंगळवारपासून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सलग सुनावणी सुरू झाली आहे. आजच्या सुनावणीचा हा दुसरा दिवस आहे. मंगळवारच्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील अ‍ॅड.अभिषेक मनू सिंघवी, अ‍ॅड. देवदत्त कामत आणि शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी शिंदे गटाने परवापर्यंत आपला युक्तिवाद पूर्ण करावा. याच आठवड्यात हे प्रकरण संपवायचे आहे, असे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले. यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी शेवटाकडे आल्याचे स्पष्ट संकेत यातून मिळत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आज बुधवारी ज्येष्ठ वकील कौल पुन्हा युक्तिवाद करतील, तर गुरुवारपर्यंत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
दुसरीकडे घटनापीठाने मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या समर्थकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तुम्ही विधिमंडळाबाहेर राहून सरकारचा पाठिंबा कसा काढू शकतात. असे होते तर तुम्ही सभागृहात येऊनच सांगायला हवे होते. शिवाय तुम्ही शिवसेना आहात की नाही हे सभागृहात ठरू शकत नाही. ३० जूनला निवडणूक आयोगाचा निकाल आला नव्हता, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नमूद केले, तर ३० जूनला शिवसेना एकच होती. तुम्ही शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आलात, असा टोला न्या. हिमा कोहली यांनी लगावला.
घटनापीठाची परखड मते
विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेवर निर्णय घेतला असता तर तत्कालीन राज्यपालांसमोर संख्याबळ स्पष्ट झाले असते. महाविकास आघाडीतून बाहेर पडताना आमदारांनी कोणतीही पूर्वसूचना दिली नव्हती, असे मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. जर तुम्ही स्वतःला राजकीय पक्ष म्हणता तर मग तुमच्याकडे विधिमंडळ संख्याबळ नाही तर राजकीय संख्याबळ आहे, असे तुम्ही तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सांगितल्याचा एकतरी पुरावा दाखवा, अशी विचारणा न्या. पी. आर. नरसिम्हा यांनी केली.
प्रतोद राजकीय पक्षाकडूनच नियुक्त होतो
गुवाहाटीमध्ये बसून शिंदे गटाने आमदार भरत गोगावले यांची प्रतोदपदावर नियुक्ती केली होती, असे म्हणत त्यासंबंधीचे पत्र अ‍ॅड. देवदत्त कामत यांनी घटनापीठासमोर सादर केले. ‘शिवसेना विधिमंडळ पक्ष’ असे लेटरहेड असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत सांगितले की, प्रतोद हा राजकीय पक्षाकडून नियुक्त केला जातो. तो कोण असेल हे ठरविण्याचा संसदीय कामकाजाशी संबंध नाही. म्हणूनच शिंदे गटाकडून दिलेले हे पत्र राजकीय पक्षाचे नसून विधिमंडळ पक्षाचे आहे.
बहुमत चाचणी करण्याचे काम राज्यपालांचेच असते असे बोम्मई आणि शिवराज चौहान प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले आहे. ७ अपक्ष आमदार व शिवसेनेच्या ३४ आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतला होता. विरोधकांनीही अविश्वास दाखवला होता. अशा परिस्थितीत राज्यपालांनी सभागृहाची माहिती घेणे आवश्यक आहे, असे ज्येष्ठ वकील कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना राज्यपाल विशेष अधिकारात विश्वासदर्शक ठराव आणू शकत नाहीत. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय झाला नव्हता, तरीही तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सांगितले की, तुम्ही या मी तुम्हाला शपथ देतो. त्यामुळे विश्वासदर्शक ठरावासाठी तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांना दिलेले पत्रच रद्द करा, अशी मागणी ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केली.
आमदार अपात्र ठरले तर 6 महिन्यांत पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागते. त्यामुळे अपात्र आमदारांसमोर दुसर्‍या पक्षात जाणे हा एकच पर्याय उरतो, असे ज्येष्ठ वकील सिंघवी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे व समर्थक आमदारांकडून ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला.
अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना आमदार बहुमत चाचणीत मतदान करू शकतात. त्यामुळे बहुमत चाचणी घेण्यात काहीच अडथळा नव्हता. शिवसेना नेमकी कोणाची हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे. बहुमत चाचणीत केवळ मुख्यमंत्र्यांवरील विश्वासाची चाचणी होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपात्र ४२ आमदारांशिवाय ही बहुमत चाचणी जिंकू शकत नव्हते, असे ज्येष्ठ वकील कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
राज्यपाल हे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या तपासतात. पाठिंबा काढून घेण्यास पुरेसे संख्याबळ होते. त्यामुळेच राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय घेतला, असे ज्येष्ठ वकील कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
