संजय राऊतांच्या जामिनाविरोधात आज सुनावणी, ईडी कोणते पुरावे सादर करणार?

संजय राऊत यांच्याविरोधात पुरावे असूनही सत्र न्यायालयानं त्यांना जामीन दिला आहे, असा दावा ईडीने केला आहे. त्यामुळे ईडीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालय काय निकाल देतं, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

shiv sena mp sanjay raut tweet on eknath shinde rebal mla, mp group ed inquiry

मुंबई – पत्राचाळ घोटाळाप्रकरणी (Patra chawl Scam) मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High court) आज सुनवाणी होणार आहे. संजय राऊत (Sanjay Raut) यांच्या जामीनाविरोधात सक्तवसुली संचालनालयाने (Directorate Enforcement) मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. संजय राऊत यांचा जामीन रद्द करण्याकरता ईडीने प्रयत्न पणाला लावले आहेत.

संजय राऊत यांच्याविरोधात पुरावे असूनही सत्र न्यायालयानं त्यांना जामीन दिला आहे, असा दावा ईडीने केला आहे. त्यामुळे ईडीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालय काय निकाल देतं, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

हेही वाचा – संजय राऊत नॉट आऊट@१०२…!

पत्राचाळ गैरव्यवहार प्रकरणी तुरुंगात असलेले शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांचा जामीन अर्ज पीएमएलए कोर्टाने मंजूर केला. तब्बल 102 दिवसानंतर संजय राऊतांची तुरूंगातून सुटका झाली. त्यांच्या सुटकेनंतर कार्यकर्ते आणि समर्थकांकडून न्यायालयाच्या परिसरात फटाक्यांची आतिषबाजी करण्यात आली. राऊत तरुंगातून बाहेर आल्यावर त्यांच्या स्वागतासाठी हजारो शिवसैनिक गर्दी केली होती.

हेही वाचा – शिवसेना मोठ्या ताकदीने उसळी घेईल, संजय राऊतांनी बांधला चंग

याशिवाय, संजय राऊत यांच्या जामीन प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान पीएमएलए न्यायालयाने ईडीला झापले. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, पत्राचाळ प्रकरणी दोन्ही आरोपींना बेकायदेशीररीत्या अटक करण्यात आल्याचे सांगितले. दिवाणी खटले हे मनी लॉन्डरिंग किंवा आर्थिक गुन्हे अशा नावाखाली आणून निर्दोष लोकांना त्यात ओढून त्यांना अटक करून अशा परिस्थितीत आणणे हे न्यायालय मान्य करू शकत नाही. प्रवीण राऊत यांना फक्त दिवाणी खटल्यात अटक करण्यात आली तर संजय राऊत यांना काहीही कारण नसताना अटक केली गेली. या प्रकरणी राकेश आणि सारंग वाधवान मुख्य आरोपी असताना त्यांना अटक करण्याऐवजी संजय राऊत आणि प्रविण राऊत यांना अटक करण्यात आली. यात ईडीच्या बाजूने आरोपी पिक अँड चूज केल्याचे दिसतेय. जर न्यायालयाने इडी आणि म्हाडाचे म्हणणे मान्य केले तर मर्जीने आरोपी निवडण्याच्या पद्धतीला मान्यता दिल्यासारखे होईल. सामान्य लोकांचा न्यायालयावरील विश्वास उडेल.