मुंबई : शिवसेनेमध्ये उभी फूट पडल्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उद्या बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश महाविकास आघाडी सरकारला दिले आहेत. याला शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यावर शिवसेनेकडून अभिषेक मनू सिंघवी, बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे यांच्याकडून नीरज कौल तर, राज्यपालांच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. आता रात्री 9 वाजता सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे.
मतदानासाठी कोण पात्र आणि कोण अपात्र हे आधी ठरायला हवे? नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांची याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच शिवसेनेच्या 16 बंडखोरांबाबतचा निर्णयही 11 जुलैला होणार आहे. अशा परिस्थितीत 11 जुलैनंतर विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेण्याची गरज आहे, असा युक्तिवाद अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला.
तर, तूर्तास बहुमत चाचणी घेण्याचे लांबवू नये. घोडेबाजार होऊ नये, म्हणून ही चाचणी होणे आवश्यक आहे. चाचणी ही लोकशाही मजबूत करणारी बाब आहे, असे सुप्रीम कोर्टानेच म्हटले असल्याचे नीरज कौल म्हणाले.
अविश्वास प्रस्ताव असलेले उपाध्यक्ष नोटीस कशी देऊ शकतात, असा सवाल करतानाच दोनच दिवसांपूर्वी बरे झालेले राज्यपाल इतक्या तत्परतेनं निर्णय कसा घेतात, हा प्रश्नच चुकीचा आहे. आजारातून बरी झालेली व्यक्ती बसून राहील का? आपल्या घटनात्मक कर्तव्य पार पाडू शकत नाही का?, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
