महाराष्ट्रातील ९२ नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने स्थिती जैसे थे ठेवत ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी ५ आठवड्यांनी पुढे ढकलली आहे. सोबतच सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठाची स्थापना करणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आधीच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावे तसेच राज्यातील ९२ नगर परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करणारी याचिका शिंदे-फडणवीस सरकारने केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला होता.
राज्य निवडणूक आयोगाने पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलडाणा या १७ जिल्ह्यांतील ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगरपंचायतींमध्ये निवडणुका जाहीर केल्या. या निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने २० जुलैला बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला, परंतु त्याआधी जाहीर झालेल्या ९२ नगर परिषदांसाठी हा निर्णय लागू होत नव्हता. त्यामुळे शिंदे सरकारने याचिका दाखल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने २० जुलै आणि २८ जुलै रोजी दिलेले आदेश मागे घेण्यात यावेत, अशी विनंती केली होती. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती अभय ओक, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्दीवाला यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना पुढील ५ आठवड्यांसाठी परिस्थिती जैसे थे ठेवावी, असे निर्देश दिले आहेत.
सत्तासंघर्षावर आज सुनावणी
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सध्या तारीख पे तारीख सुरू आहे. १२ ऑगस्टची सुनावणी पुढे ढकलल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती, परंतु न्यायालयातील त्रिसदस्यीय खंडपीठातील एक न्यायमूर्ती उपलब्ध नसल्यामुळे ही सुनावणी एक दिवस पुढे ढकलण्यात आली. त्यावर आज मंगळवारी २३ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
या निवडणुका रखडल्या
पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलडाणा या १७ जिल्ह्यांतील ९२ नगर परिषदेच्या निवडणुकांसह ४ नगरपंचायती आणि २७१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाचा पेच निर्माण झाल्याने रखडल्या आहेत.
