सत्तासंघर्षाची सुनावणी आता १ ऑगस्टला

शिंदे गटात सामील झालेल्या शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या बाजूने आणि ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने परिस्थिती जैसे थे ठेवत ही सुनावणी १ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २७ जुलैपर्यंत दोन्ही बाजूंच्या पक्षकारांकडून उत्तर मागवले आहे. शिंदे गटाच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे म्हणाले की, आमदारांना दुसर्‍या नेत्याने नेतृत्व करावे असे वाटत असेल तर त्यात गैर काय, ज्यांच्याकडे २० आमदारही नाहीत, त्यांच्याविरोधात आवाज उठवण्यात गैर काही नाही. लक्ष्मणरेखा न ओलांडता आवाज उठवणे म्हणजे पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन नसल्याचेही साळवेंनी अधोरेखित केले.

सर्वोच्च न्यायालय आता या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी मोठे खंडपीठ स्थापन करू शकते. बुधवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांनी तसे संकेत दिले. या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे करावी लागू शकते, असे ते म्हणाले, मात्र सध्याचे प्रकरण लक्षात घेता खंडपीठाच्या स्थापनेसाठी काही कालावधी लागू शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी ठाकरे गटाच्या याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत मागितली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांनी लेखी युक्तिवाद सादर करावा, असे सांगितले आहे.

तर प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे –
युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गरज भासल्यास प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे किंवा घटनापीठाकडे पाठवले जाऊ शकते, असे म्हटले आहे.

युक्तिवाद कुणीकुणी केला?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीत दोन्ही बाजूने दिग्गज वकीलांची फौज युक्तिवाद करत होती. त्यात ठाकरेंच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, महेश जेठमलानी तर शिंदे गटाच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. आधीच्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वतीने देवदत्त कामत, उपाध्यक्षांच्या वतीने अधिवक्ता रवीशंकर जंध्याला यांनी बाजू मांडली होती.

निवडणूक खोळंबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था
महापालिका …..२३
नगरपालिका आणि नगर पंचायती….२२०
जिल्हा परिषदा……२५
पंचायत समित्या……२८४
ग्रामपंचायती……जवळपास ८ हजार