नवी दिल्ली – राज्यातील सत्तासंघर्षावरून (Maharashtra Political Crises) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज झालेल्या सुनावणीत न्यायधीशांनी दोन्ही गटांना कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. येत्या चार आठवड्यात कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसंच, पुढील सुनावणी आता चार आठवड्यांनी म्हणजेच २९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्षावर गेल्या तीन महिन्यांपासून सुनावणी सुरू आहे. शेवटची सुनावणी २७ सप्टेंबर रोजी झाली होती. या सुनावणीत निवडणूक आयोगावर घातलेले निर्बंध काढून घेण्यात आले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेना चिन्ह आणि नाव गोठवले. निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. तब्बल महिनाभराने ही सुनावणी झाल्याने आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं होतं. मात्र, सुनावणी सुरू होताच पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दोन्ही गटांना कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले.
कागदपत्रे सादर करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत मागण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तसंच, कोण कशावर युक्तीवाद करणार हे ठरवण्याच्याही सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कोणते मुद्दे कोण मांडणार हे ठरवा असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. येत्या चार आठवड्यात आपआपसांत चर्चा करून मुद्दे ठरवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणे पुढील सुनावणी आता २९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यी घटनापीठात ही सुनावणी झाली. या धटनापीठात न्या.एम आर शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, हिमाकोहली, न्या. पी नरसिंहा हे सामील आहेत.
सुनावणीला उशीर का?
सर्वोच्च न्यायालयाकडून याप्रकरणी वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप करण्यात येतोय. मात्र, यावर न्यायमूर्तींनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. या प्रकरणाचा निकाल लोकशाहीच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे काही गोष्टी व्यवस्थितरित्या आणि सविस्तरपणे करणे गरजेचे आहे, त्यामुळे याप्रकरणी निकाल लागण्यास उशीर होत आहे, असं घटनापीठाने स्पष्ट केलं आहे.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड घटनापीठात राहणार का?
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत ८ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यानंतर, न्यायमूर्ती चंद्रचुड पदभार स्वीकारणार आहेत. पुढील दोन वर्षे दे सरन्यायाधीशपदी असतील. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षातील प्रकरणात स्थापन करण्यात आलेल्या घटनापीठात ते असणार की नाही यावर चर्चा सुरू आहे. पंरतु, ते पुढील दोन वर्षे सरन्यायाधीश असणार असल्याने ते या घटनापीठाच्या अध्यक्षपदी कायम असतील असा कयास लावला जात आहे.
शेवटच्या सुनावणीत काय ठरलं?
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर २७ सप्टेंबर रोजी महत्त्वाची सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पक्षचिन्हावर निर्णय घेण्याची मुभा दिली. परंतु, अनेक मुद्द्यांवरची याचिका अजूनही न्यायालयात प्रलंबित आहे. तसंच, मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत २७ सप्टेंबरला महत्वाची सुनावणी होणार होती. मात्र, न्यायालयाच्या कामकाजात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतचे प्रकरण आले नाही. त्यामुळे याप्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आले होते. परिणामी निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
