राज्यातील ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सोमवार 22 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. आज सरन्यायाधीशांच्याच खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीपूर्वी 92 नगरपरिषदांमध्ये आरक्षण लागू व्हावे अशी मागणी सरकारने केली आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकनाची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, राज्य सरकारच्या या याचिकेवर न्यायालय काय फैसला देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. (hearing today state government in supreme court to implement obc political reservation for 92 municipal councils )
आज सरन्यायाधीशांच्याच खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत पुनर्विलोकनाची याचिका राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
या 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ ओबीसी आरक्षण लागू न होणे हे अन्यायकारी ठरणार आहे. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुभा दिली, तोपर्यंत या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी नोटिफिकेशन आले नव्हते, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे.
यावर ज्यावेळी न्यायालयाने निकाल दिला, त्यावेळी कुठलेही नोटिफिकेशन या निवडणुकीचे निघाले नव्हते. न्यायालयाने याचा विचार करावा. राज्य सरकराने जो निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, या 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू होणार आहे. त्यामुळे यामध्ये ओबीसी आरक्षण लागू न झाल्यास हा एक प्रकारे अन्याय ठरेल, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा – महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष : सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी उद्याऐवजी परवा होण्याची शक्यता
