राज्यातील अकरावी प्रवेशाच्या निमित्ताने हायकोर्टाने राज्य सरकारला काही प्रश्न केले आहेत. अकरावी प्रवेशाच्या CET च्या निमित्ताने तिन्ही मुख्य बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांची एक समिती बनवता येईल का ? जी समिती सर्व बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रश्नपत्रिका तयार करू शकेल ? अशी विचारणा हायकोर्टाने राज्य सरकारला केली आहे. जर दहावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत ही परीक्षा असणार आहे, तर सीबीएससी आणि आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे काय ? असा सवाल कोर्टाने केला आहे. महत्वाचे म्हणजे सीईटीचा अभ्यासक्रम तयार होणार नसेल तर काही अटी शिथिल करणार का असा सवाल कोर्टाने केला आहे. त्यासोबतच ICSC, CBSC च्या बोर्डाच्या विद्यार्थांच्या अकरावी प्रवेशाचे काय असा सवालही कोर्टाने केला आहे. राज्य सरकारने सीईटी अर्जासाठीची मुदत ३१ जुलैपर्यंत वाढवलेली आहे.
त्यामुळेच सीईटीची आकडेवारी सध्या देता येणार नाही. म्हणूनच सीईटी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आकडेवारी पुढच्या ४ ऑगस्टच्या सुनावणीत देणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. त्यासोबतच आयसीएसई बोर्डालाही या प्रकरणात सविस्तार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात सीबीएसई बोर्डालाही प्रतिवादी करण्यात येणार आहे.
काय आहे प्रकरण ?
राज्य सरकारने अकरावी प्रवेशाच्या सीईटी बाबत परिपत्रक जारी करत सीईटी परीक्षेची घोषणा केली होती. पण या सीईटी परीक्षेसाठी एसएससी बोर्डाचा अभ्यासक्रम असे परिपत्रकात नमुद करण्यात आले. या परिपत्रकातील अभ्यासक्रमाच्या मुद्द्यावर आक्षेप घेत अनन्या पत्की या विद्यार्थीनीने आपल्या वडिलांच्या मदतीने मुंबई उच्च न्यायालयात परिपत्रकाला स्थगिती देण्याची याचिका दाखल केली. २८ मे रोज जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात राज्य सरकारने अकरावी परीक्षेसाठी कॉमन एंट्रन्स टेस्ट (सीईटी) बाबतची घोषणा केली होती. २०२०-२१ च्या शैक्षणिक वर्षावर आधारीत अंतर्गत मुल्यांकनासाठी असमाधानी विद्यार्थ्यांसाठी अकरावी प्रवेशाची ऑनलाईन सीईटी घेण्यात येणार आहे. या विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत प्राधान्य दिले जाईल असेही परिपत्रकात नमुद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात एसएससी बोर्डाचे १६ लाख विद्यार्थी तर सीबीएससी आणि आयसीएससी बोर्डाचे ४ लाख विद्यार्थी आहेत. या तिन्ही बोर्डासाठी एसएससी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारीतच सीईटी परीक्षा घेण्यात येईल असे परिपत्रकात नमुद करण्यात आले होते.
