मुंबईः इमारतीमध्ये तुमच्या समाजाचे पाच टक्के सदस्य असतील तरच तुम्ही घर घेऊ शकता ही एका गृहनिर्माण सोसायटीची अट मान्य करण्यास उच्च न्यायालायने नकार दिला आहे.
न्या. राजेश पाटील यांनी हा निकाल दिला आहे. अशा नियमांना मान्यता दिल्यास गृहनिर्माण सोसायटी धार्मिक आधारावर विभागली जाईल. इमारतीची उभारणी धार्मिक आधारावर होत नाही. तुमच्या समाजाचे पाच टक्के रहिवासी सोसायटीमध्ये असतील तरच तुम्हाला तेथे घर घेता येईल ही अट मान्य केल्यास पुढे ते घर विकतानाही अडचण येऊ शकते. त्या समाजाचा घर खरेदी करणारा शोधावा लागेल. याचा घर विक्रीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ही अट मान्य केली जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुंबईतील ब्ल्यू हेवन कॉ. हॉ. सोसायटीने ही याचिका केली होती. या सोसायटीने नियमावली तयार केली होती. सोसायटीमधील एकूण सदस्यांपैकी जर पाच टक्के तर रहिवाशी तुमच्या समाजाचे असतील तरच तुम्ही येथे घर घेऊ शकता, असा नियम सोसाटीने १९ सप्टेंबर २००८ रोजी तयार केला. हा नियम गृहनिर्माण उप निबंधकाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. गृहनिर्माण उप निबंधकांनी या नियमाला मंजुरी देण्यास नकार दिला. हा नियम सोसायटीच्या हिताचा नाही, असे गृहनिर्माण उप निबंधकांनी स्पष्ट केले.
या विरोधात सोसायटीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. किमान पाच टक्के रहिवासी तुमच्या समाजाचे असतील तरच तुम्हाला घर खरेदी करता येईल ही अट टाकल्याने प्रत्येक समाजाचे नागरिक सोसायटीमध्ये घर घेऊ शकतील. सर्व समाजाचे नागरिक सोसायटीमध्ये आनंदाने राहतील. एका विशिष्ट समाजाची ही सोसायटी आहे असे सांगितले जाणार नाही. त्यामुळे आमच्या घर खरेदीच्या नियमाला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी सोसायटीने केली होती.
राज्य शासनाने या याचिकेला विरोध केला होता. सोसायटीचा हा नियम चुकीचा आहे. एखाद्याला त्या सोसायटीत घर घ्यायचे असेल पण त्याच्या समाजाचे पाच टक्के नागरिक त्या सोसायटीत नसतीर तर तो तेथे घर घेऊ शकणार नाही. घर विक्री करतानाही अडचणी येऊ शकतात. घर विकणाऱ्याला सोसायटीमध्ये कोणत्या समाजाचे पाच टक्के सदस्य आहेत हे बघूनच त्या समाजाच्या नागरिकालाच घर विकावे लागेल. अशा परिस्थितीत त्याला बाजारभावाप्रमाणे घर विकता येणार नाही. घर विक्रीवर याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सोसायटीची अट मान्य करू नये, असा युक्तिवाद राज्य शासनाने केला. न्यायालयाने सोसायटीची अट मान्य करण्यास नकार देत ही याचिका फेटाळून लावली.
