20 डिसेंबरपर्यंत मुंबईची प्रभाग संख्या कमी करणार नाही; राज्य सरकारने दिली कोर्टात माहिती

आगामी महानगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी ठाकरे सरकारने वाढवलेली मुंबई प्रभागसंख्या 236 वरून पुन्हा 227 करण्याच्या निर्णयावर मुंबई हायकोर्टात आज महत्त्वाची सुनावणी करण्यात आली. ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवकाने मुंबई महानगरपालिकेत 236 प्रभाग असावेत अशी याचिका दाखल केली होती. मात्र शिंदे सरकारने ही प्रभाग संख्या 236 वरून पुन्हा 227 करण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर शिंदे सरकारने आता जोपर्यंत या याचिकेवर पुढील सुनावणी होत नाही तोपर्यंत प्रभाग संख्येत कोणताही बदल करणार नसल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. तसेच याबाबतची याचिका न्यायालयासह सरकारी यंत्रणांच्या वेळेचा अपव्यय करणारी असल्याचे म्हणत राज्य सरकारने ही याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 20 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

न्यायमूर्ती एसव्ही गंगापूरवाला आणि एएस डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर दोन माजी नगरसेवकांनी दाखल केलेल्या दोन याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. दरम्यान हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याची बाब गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यामुळे न्यायालायने 14 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीनंतर निर्णय देणार असल्याचे म्हटले आहे.

या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी 20 डिसेंबरला

राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विक्रम ननकानी यांनी बुधवारी न्यायालयाला सांगितले की, पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत सरकार मुंबई पालिकेच्या संदर्भात प्रभाग संख्येत बदल करणार नाही. खंडपीठाने हे म्हणणे मान्य करत याचिकाकर्त्यांची भीती दूर झाल्याचे सांगितले. हायकोर्टाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.

नोव्हेंबर 2021 मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने मुंबई महापालिकेच्या वॉर्डची संख्या 227 वरून 236 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र महाविकास आघाडी सरकार या वर्षी जूनमध्ये पडले. त्यानंतर शिवसेनेचे आमदार एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले.

ऑगस्टमध्ये शिंदे सरकारने अध्यादेश काढून ही संख्या पुन्हा 227 वर आणली. यावेळी मुंबई महापालिकेचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांनी त्यांच्या याचिकांमध्ये या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देत हा आदेश मागे घेण्याची मागणी केली. राज्याच्या नगरविकास विभागाने बुधवारी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, या याचिका गुप्त हेतूने दाखल केल्या गेल्या आहेत आणि त्या अनुकरणीय खर्चासह फेटाळल्या पाहिजेत.


वाचाळवीरांना आवारा! मंगलप्रभात लोढांच्या विधानावर अजित पवार संतापले