कोरोना काळात सर्व शाळा बंद ठेवण्यात आल्या असून केवळ ऑनलाईन माध्यमातून शिकवणी सुरु आहे. शाळा बंद असूनही फी वाढ व फी वसुलीसाठी शाळा प्रशासनाकडून सक्ती करण्यात येत आहे. अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांची शिकवणी बंद केल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. तसेच पालकांनी शाळांची फी वेळातच न भरल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना परीक्षेसही बसू दिले नाही. शाळांच्या फी वसुलीबाबत समित्या नेमल्या होत्या या समित्यांच्या कामजाबद्दल आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
कोरोनाच्या संकटामुळे राज्यात वर्षाभरापासून लॉकडाऊन होता. यामुळे अनेकजण आर्थिक अडचणीत आले आहेत. लॉकडाऊनमध्ये रोजगार नसल्यामुळे पालकांना शाळांकडून नाहक त्रास देण्यात येत आहे. पालकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने ५० टक्के फी शुल्कात सवलत द्यावी अशी मागणी केली जात होती. शाळांकडून अनेक न वापरण्यात येणाऱ्या सुविधांवर फी आकारली जात आहे. या सुविधांची फी आकारली जाऊ नये तसेच पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करुन शुल्क वाढ करु नये तसेच शाळांकडून फी वसुलीसाठी होत असलेली दमदाटी होऊ नये अशी मागण भाजप नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी याचिकेत केली होती. भातखळकर यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
कोरोनाच्या काळात रोजगार बुडल्यामुळे पालकांची स्थिती बिकट झाली आहे, त्यामुळे ठाकरे सरकारला विद्यार्थ्यांना मदत करण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती या याचिकेद्वारे कोर्टाला करण्यात आली होती. @OfficeofUT
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) June 15, 2021
उच्च न्यायालयाने भातखळकर यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली आहे. यावेळी राज्य सरकारने फी नियंत्रणासाठी विभागीय समित्या तर नेमल्या आहेत. या समित्यांचे पुढे काय झाले याबाबत समित्यांनी आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. या याचिकेवर पुढील सुनावणी येत्या २१ जून रोजी करण्यात येणार आहे.
