मेट्रो ३ चे कारशेड (Metro 3 carshed) कांजूरमार्गच्या (Kanjurmarg) ज्या जागेवर प्रस्तावित होते त्यावर आदर्श वॉटर पार्क्स अँड रिसॉर्ट्स (Adarsh Water parks and Resorts) या खासगी कंपनीने हक्क सांगितला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने (High Court) याबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. कांजूरमार्ग गावातील जमिनीवरील हक्कांबाबत परस्पर आदेश मिळवल्याचा आदेश आज उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. (High Court quashes a order for Metro 3 car shed in Kanjur)
हेही वाचा – मेट्रो ३ चा खर्च ५ हजार कोटीने वाढणार, प्रकल्पही ५ वर्षे रखडणार
खासगी कंपनीने केली होती दिशाभूल
आदर्श वॉटर पार्क्स अँड रिसॉर्ट्स या खासगी कंपनीने मेट्रो ३ कारशेड प्रस्तावित असलेल्या कांजूरमार्गच्या जागेवर हक्क सांगितला होता. हक्काबाबात याचिका दाखल करून जागेची मालकी सांगितली होती. यावेळी कंपनीने केंद्र सरकारची आणि न्यायालयाची दिशाभूल करून हक्काचे आदेश मिळवून घेतले.
हेही वाचा – कांजूर मेट्रो कारशेडचा वाद सामंजस्याने मिटवा
राज्य सरकारने आणले निदर्शनास
आदर्श वॉटर पार्क्स अँड रिसॉर्ट्स या खासगी कंपनीने लबाडी केल्याचे राज्य सरकारने निदर्शनास आणून दिले. २८ ऑक्टोबर २०२०च्या आदेशाची माहिती कळताच राज्य सरकारने सरकारी वकील हिमांशू टक्के यांच्यामार्फत तातडीने याविरोधात अर्ज दाखल केला होता. त्यावरील सुनावणीअंती न्यायमूर्ती मेनन यांनी बुधवारी अर्जावर निर्णय देत तो आदेश रद्दबातल ठरवला.
दरम्यान, ‘सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प असल्याने सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन तडजोडीने कारशेडचा वाद मिटवावा’, अशी सूचना मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र व राज्य सरकारला केली आहे. त्याप्रश्नी पुढील महिन्यात सुनावणी ठेवली आहे. तसेच, जमिनीची मालकी कोणाची हा स्वतंत्र कायदेशीर कार्यवाहीचा भाग आहे. मात्र, संपूर्ण वस्तुस्थिती कोर्टासमोर सादर करणे हे दावेदारांच्या (आदर्श वॉटर पार्क्स) वकिलांचे कर्तव्य होते. तसे न करून कोर्टासोबतच गंभीर स्वरूपाची लबाडी करण्यात आली”, असं निरीक्षण न्यायमूर्तींच्या आदेशात नोंदवण्यात आलं आहे.
हेही वाचा – कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड म्हणजे २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याची पायाभरणी, आशिष शेलार यांचा आरोप
नेमकं प्रकरण काय?
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मेट्रो ३ चे कारशेड आरे येथे प्रस्तावित होते. मात्र, पर्यावरण रक्षणाच्या मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारने आरेतील कारशेड प्रस्ताव रद्द करून कांजूरमार्ग येथे हलवला. मात्र, या ठिकाणी अनेकांनी हक्क सांगायला सुरुवात केली आहे. याच काळात केंद्र सरकारच्या मिठागरे विभागानेही कारशेडच्या बांधकामाला तीव्र हरकत घेत याचिका दाखल केली होती. ‘कांजूर गावातील संपूर्ण जमीन आमच्या मालकीची असताना आमची परवानगी न घेताच मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी एमएमआरडीएला परस्पर जमीन दिली’, असा आरोप मिठागरे विभागाने केला होता. तसेच, मालकी हक्कावरून गोरडिया बिल्डर्स या खासगी कंपनीची याचिकाही उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या याचिकेची दखल घेत मुंबई हायकोर्टाने कांजूर गावातील कारशेड बांधकामाला स्थगिती दिली असून ती आजही कायम आहे.
