फोन टॅपिंग प्रकरणी रश्मी शुक्ला यांना आरोपी बनवणार की नाही असा सवाल हायकोर्टाने विचारला आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून काही मंत्र्यांचे फोन टॅप केले असल्याचा आरोप रश्मी शुक्ला यांच्यावर करण्यात आला आहे. हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली असून रश्मी शुक्लांना आरोपी बनवणार का असा प्रश्न केला आहे. यामुळे आता राज्य सरकारला होयकार्टात सोमवारी याबाबत उत्तर द्यायचे आहे. आरोपी बनवणार नसेल तर कोर्टाचा वेळ वाया घालवू नका असे खडेबोलही हायकोर्टाने राज्य रसरकारला सुनावले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले आहे. फोन टॅपिंग प्रकरणात माजी गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. रश्मी शुक्ला यांना आरोपी बनवणार की नाही असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. जर आरोपी बनवणार नसाल तर कोर्टाचा वेळ याचिका वाचून वाया घालवू नका असे खडेबोल कोर्टाने सुनावले आहेत. सोमवापरर्यंत राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावेत असे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
एसआयडीच्या प्रमुख रश्मी शुक्ला असताना हे फोन टॅपिंगचा प्रकार झाल्याचे समोर आले होते. हे फोन टॅपिंग बेकायदेशीररित्या करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आल्यानंतर सायबर गुन्हे शाखेत गुन्हा दाखल झाला होता. याप्रकरणी सायबर गुन्हे शाखेने तत्कालीन जेष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना देखील चौकशीसाठी समन्स जारी केले होते.
काय आहे प्रकरण
माजी गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर फोन टॅपिंग केले होते. राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये घोटाळा झाला असल्याचा भाजपकडून आरोप करण्यात आला होता. रश्मी शुक्ला यांना फोन टॅप करण्याची परवानगी कोणी दिली होती. तसेच राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमधील भ्रष्टाचारावर नजर ठेवण्यासाठी ही परवानगी देण्यात आली असल्याचा दावा रश्मी शुक्ला यांनी केला आहे. शुक्ला यांना ज्यांचे नंबर देखरेख ठेवण्यासाठी देण्यात आले होते ते राज्य सरकारमधील नेत्यांच्या जवळचे होते.
हेही वाचा : काहीजण एवढी कागदपत्रे दाखवून घोटाळ्याचा आरोप करतात, अजितदादांचा सोमय्यांवर निशाणा
