अनिल देशमुखप्रकरणी राज्य सरकारला दणका, उच्च न्यायालयाने सीबीआयविरोधातील याचिका फेटाळली

अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील सीबीआय गुन्हा रद्द करण्याबाबत याचिका हायकोर्टात केली होती.

Anil Deshmukh

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेल्या खंडणीच्या आरोपांप्रकरणी सीबीआय चौकशी सुरु आहे. राज्य सरकार आणि अनिल देशमुख यांनी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली असल्यामुळे राज्य सरकारसह अनिल देशमुख यांना दणका बसला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशनानुसार अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी सुरु आहे. परंतु सीबीआयने केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी अनिल देशमुख यांनी केली होती. याबाबत राज्य सरकार आणि अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अनिल देशमुखांविरोधात करण्यात आलेल्या गुन्ह्यात काही मुद्दे वगळण्यात यावेत अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

अनिल देशमुख प्रकरणी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यायची होती यासाठी निकालावर दोन आठवड्यांची स्थगिती हवी होती. परंतु उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळत निकालावर स्थगिती देण्यास नकार दिला यामुळे राज्य सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत. तर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचीही निकालावर स्थगिती देण्याची मागणी त्यांच्या वकिलांनी केली होती. तसेच अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील सीबीआय गुन्हा रद्द करण्याबाबत याचिका हायकोर्टात केली होती. न्यायालयाने या दोन्ही याचिका फेटाळल्या आहेत. यामुळे राज्य सरकार आणि अनिल देशमुख यांना दणका बसला आहे.

दोन मुद्दे प्रशासकीय कामाचे भाग

राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये अनिल देशमुख यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांत सचिन वाझे याला पोलीस दलात आणि अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये देशमुखांचा हस्तक्षेप असे दोन मुद्दे काढून टाकण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारे हे दोन मुद्दे वगळण्यास सांगितले असून हे मुद्दे प्रशासकीय आणि मंत्रालयीन असल्याचे म्हटलं आहे. सीबीआय या दोन मुद्द्यांवर चौकशी करुन राज्य सरकार अस्थिर करु पाहत असल्याचे राज्य सरकाने आपल्या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे.

१०० कोटी खंडणी प्रकरण

स्फोटक प्रकरणी आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणातील आरोपी सचिन वाझे संबंधात मुंबई माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी धक्कादायक पत्र लिहिले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र लिहून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबई क्षेत्रातील बार मालकांकडून एकूण १०० कोटींची खंडणी गोळा करण्यास सांगितले असल्याचा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला आहे. अनिल देशमुख यांनी असे आदेश सचिन वाझे याला दिले असल्याचे परमबीर सिंह यांनी पत्रातून म्हटलं आहे. याविरोधातच सीबीआय परमबीर सिंह यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन चौकशी करत आहे.