नाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कथित धान्य वाटप घोटाळा व गाळे विक्री १ कोटी १६ लाखांच्या आर्थिक नुकसानी प्रकरणी पणनमंत्री तथा मुख्यमंत्र्यांनी पणन संचालकांचे आदेश रद्द करीत उचित कारवाईचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक यांना दिले होते. त्यावर प्रभारी जिल्हा उपनिबंधक एस. वाय. पुरी यांनी तातडीने या प्रकरणाची सुनावणी गुरूवार (दि.२५) रोजी ठेवत नोटिसा काढल्या होत्या. यावर पिंगळे गटाने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत या सुनावणीवर स्थगिती मिळविली आहे. यामुळे सभापती व उपसभापती निवडीचा मार्ग मोकळा झाला असून, हा पिंगळे गटाकडून
पुन्हा एकदा चुंभळे गटाला मोठा धक्का मानला जात आहे.
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीत पिंगळे गटाने १२ जागांवर बाजी मारत सत्ता राखली असली तरी, या सत्तेला सुरूंग लावण्यासाठी माजी सभापती शिवाजी चुंभळे व माजी सभागृह नेते दिनकर पाटील या जोडीने पुन्हा शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या निवडणुकीत चुंभळे गटाला ६ जागा मिळाल्या असून, आता सभापती व उपसभापती निवडणूक २७ मे रोजी होणार असून, यापूर्वीच पिंगळे यांच्या अपात्रतेला आव्हान देवून सत्ता खेचण्याचे काम चुंभळेंनी सुरू केले आहे. निवडणूकीपुर्वी चुंभळे यांनी पिंगळेंसह तत्कालीन संचालक मंडळावर बाजार समितीचे १ कोटी १६ लाखांचे आर्थिक नुकसान केल्याची तक्रार जिल्हा उपनिबंधकांकडे केली होती. त्यावर प्रकरणाची चौकशी करून बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला दोषी ठरवून त्यांच्याकडून सदरचा खर्च वसूल करण्याचे आदेश दिले होते.
उपनिबंधकांचे आदेश पणन संचालकांनी रद्द केले होते. त्यावर चुंभळे यांनी पणन मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले. त्यावर मुख्यमंत्री तथा पणनमंत्री शिंदेनी सुनावणी घेत पणन संचालकांचा आदेश रद्द करत जिल्हा उपनिबंधकाना याबाबत कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार आदेश प्राप्त होताच जिल्हा उपनिबंधकांनी शुक्रवारीच सुनावणीचे आदेश काढत २५ मे रोजी सुनावणी ठेवली होती. यावर पिंगळे गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. आपले म्हणणे मांडत मुख्यमंत्री व पणन संचालकांनी केलेला आदेश रद्द करताना कुठलेही ठोस कारण न देता आदेश केले. जिल्हा उपनिबंधक यांनी लागलीच आदेशाची अंमलबजावणी करीत नोटीस काढणे अयोग्य असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावर उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवित मुख्यमंत्र्यांनी केलेले आदेश व जिल्हा उपनिबंधकांनी तत्परता दाखवत काढलेल्या नोटिसा यावर स्थगिती दिली आहे. यामुळे सभापती- उपसभापती निवडीचा मार्ग मोकळा झाला असून, पिंगळे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पिंगळे गटाकडून उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. ए. व्ही. अंतुरकर, प्रमोद जोशी, किशोर पाटील, निखिल पुजारी व प्रतीक रहाडे यांनी बाजू मांडली.
अखेरपर्यंत प्रयत्न सुरू
बाजार समितीवर आपली सत्ता स्थापन करण्यासाठी चुंभळे आणि पिंगळे गटांकडून एकमेकांना खिंडीत पकडण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. याकरिता सरकारी आदेश आणि त्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील हेच सध्या बाजार समिती निवडणूकीचे चित्र बघायला मिळते. कधी सत्ता स्थापन होऊन एकदाचा शेतकरी हिताचा कारभार चालू होतो याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष आहे.
