कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना नागरिकांचे लसीकरण घरोघरी जाऊन करण्याची सरकारने भूमिका घेतली पाहजे असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठीच्या सर्जिकल स्ट्राईकमध्ये केंद्र सरकार सपशेल अपयशी ठरले असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयान म्हटलंय तसेच सर्जिकल स्ट्राईक करण्याचे सोडून केंद्र सरकार सीमारेषेवर सगळ्याची जमावाजमव करत आहे. परंतु शत्रूच्या राज्यात प्रवेश करत नाही आहे केंद्र सरकारची भूमिका ही सर्जिकल स्ट्राईक करण्याची असली पाहिजे. केंद्राने वेळेतच निर्णय घेतले असते तर देशातील अनेक लोकांचे प्राण वाचले असते असे म्हणत उच्च न्यायालनं केंद्र सरकारला खडसावले आहे.
महाराष्ट्रातील नागरिकांना आणि प्रौढ नागरिकांचे लसीकरण घरोघरी जाऊन करण्याची मागणी करणारी याचिकेवर उच्च न्यायलयात सुनावणी पार पडली आहे. ही सुनावणी मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर पार पडण्यात आली आहे. मुंबईत एका नेत्याला कोरोनाची लस घरी जाऊन देण्यात आली आहे. याची जबाबदारी कोणी घेतली आहे. केंद्र सरकार की राज्य सरकार? तसेच हे कोणी केले? असा प्रश्न न्यायालयानं पालिकेच्या वकिलांना केला आहे. तसेच केरळ सरकारने घरोघरी लसीकरण करण्याची वाट पाहिली का? मुंबई महानगरपालिका देशासाठी मॉडेल असताना घरोघरी लसीकरण करु शकत नाही का? असा सवाल न्यायालयानं केला आहे.
केंद्र सरकारला फटकारलं
उच्च न्यायालयानं घरोघरी कोरोना लसीकरणावरुन केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. देशात कोरोना नावाचा शत्रु आपला दहशत पसरवत आहे. या शत्रूला हरवणे तुम्ही देखील मान्य कराल परंतु या शत्रुला हरवण्यासाठी केंद्र सरकारने तात्काळ कारवाई केली पाहिजे यासाठी सर्जिकल स्ट्राईकची भूमिका असली पाहिजे. परंतु सर्जिकल स्ट्राईक करायचे सोडून केंद्र सरकार सगळं सीमारेषेवर जमा करुन ठेवत आहे. केंद्र सरकार लोकांच्या भल्यासाठी निर्णय घेत असून फार उशीरा घेत आहे. केंद्र सरकारने तात्काळ निर्णय घेतले असते तर देशातील अनेकांचे प्राण वाचले असते. अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे.
Court (to ASG Anil Singh): You have taken a decision for near to door vaccination. You have agreed that COVID is the common enemy. You must consider the battle as a surgical strike! #BombayHighCourt #COVIDVaccination
— Bar & Bench (@barandbench) June 9, 2021
केरळने परवानगी मागितली होती का?
घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी परवानगी मागितली आहे. यावरुन केरळ आणि इतर राज्यांनी घरोघरी लसीकरण करण्याची परवानगी मागितली का? केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट या राज्यांनी पाहिली का? घरोघरी लसीकरण करण्यात काही समस्या नसेल तर राज्यामध्ये करण्यास काय हरकत आहे ? असा सवाल उच्च न्यायालयानं केला आहे. व्यापक लसीकरण करण्यासाठी घरोघरी जाऊन लसीकरण करणे हाच एक योग्य पर्याय असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच मुंबई महानगरपालिका घरोघरी लसीकरण करण्यास तयार असून या परवानगीची वाट पाहत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले
ASG submits from the petition that Maharashtra had never applied for permission to them.
Court: Ok, but this is from newspaper reports. Those are merely food for thought. #BombayHighCourt #COVIDVaccination
— Bar & Bench (@barandbench) June 9, 2021
आहे.
