काँग्रेस नते राहुल गांधी यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला कायम ठेवला आहे. उच्च न्यायालयाने गिरगाव दंडाधिकारी कोर्टात दाखल केलेल्या मानहानीच्या याचिकेवरील सुनावणी 28 जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे. याप्रकरणात दोन्ही बाजूंचे मुख्य वकील गैरहजर असल्याने नजीकची तारीख देण्यात यावी अशी दोन्ही बाजूकडून विनंती करण्यात आल्याने न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांनी सुनावणी तूर्तास तहकूब केली.
राफेल विमान खरेदी व्यावहारावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर वादग्रस्त टीका केल्याचा करत राहुल गांधी यांच्या विरोधात मुंबईत 2019मध्ये मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. या खटल्यावर फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे आदेश गिरगाव महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने दिले होते. त्याबाबत राहुल गांधींना कोर्टापुढे हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या प्रकरणी दाखल झालेली तक्रार रद्द करण्यासाठी राहुल गांधी यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखळ करण्यात आली होती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दिलासा दिला आहे.
राहुल गांधी यांनी राफेलबाबत टीक करताना मोदींवर कमांडर इन थीफ, चौकिदार चोर है, चोरो का सरदार, अशी टीका केली होती. यामुळे मोदींसह भाजप आणि पक्षाच्या सदस्यांची प्रतिमा मलिन झाली आहे. त्यामुळे राहुल गांधींवर यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करत महेश श्रीश्रीमल यांनी तक्रार दाखल केली होती. राहुल गांधी यांनी जयपूर, राजस्थान, अमेठी येथील दौऱ्यामध्ये केलेल्या विधानांमध्ये या याचिकेत समावेश आहे. तक्रारदार भाजपचे सदस्य असल्यामुळे त्यांना अशाप्रकारची तक्रार करण्याचा अधिकार त्यांना आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. याची गिरगाव दंडाधिकारी कोर्टाने दखल घेत राहुल गांधी यांच्या नावाचे समन्स जारी केले होते.
20 सप्टेंबर 2018ला जयपूरच्या सभेत राहुल गांधी यांनी गली गली मे शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है, असा नारा दिला होता. तर 24 सप्टेंबरला एक ट्विट राहुल गांधी यांनी केले होते. हे ट्विटमध्ये मोदींना उद्देशून अपमानकारक, मानहानीकारक विधानं करण्यात आले होते. त्यामुळे भाजपची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मलिन झाल्याचा दावा या तक्रारीतून करण्यात आला आहे. तसेच देशाच्या महत्त्वाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीच्याबाबत अशी विधाने करून राहुल गांधी यांनी भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा अपमान केला आहे, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे.
