ठाकरे कुटुंबीयांच्या मालमत्तेविरोधातील याचिकेवर हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या बेहिशेबी मालमत्तेविरोधातील याचिकेवर हायकोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे. उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबाने बेहिशोबी मालमत्ता जमवली असल्याचा आरोप करत गौरी भिडे यांनी आणि त्यांच्या वडिलांनी ही याचिका दाखल केली होती. परंतु या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास हाय कोर्टानं नकार दिला. काही कारणास्तव मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठानं याचिकार्त्यांना दुसऱ्या खंडपीठाकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं गौरी भिडे यांना रजिस्ट्रारला भेटण्याचे निर्देश दिले होते. ठाकरेंचे उत्पन्न आणि संपत्तीचा ताळमेळ लागत नसल्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्यामुळे हायकोर्ट रजिस्ट्रारच्या अहवालानुसार तुम्ही आमच्या काही शंकांचं निरसन करू शकणार नाही. तेव्हा, आम्ही तुम्हाला एखादा वकील करून देऊ का?, असा सवाल मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी याचिकाकर्ता गौरी भिडे यांना विचारला. तेव्हा गौरी भिडे यांनी कोर्टाला म्हटलं की, तुम्ही योग्य तो निर्णय घ्या, परंतु माझी युक्तिवाद करण्याची तयारी आहे.

याचिकेत काय म्हटले आहे ?

  • उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती ही भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गाने जमा करण्यात आली असून, ही बेहिशेबी मालमत्ता आहे.
  • या मालमत्ते विरोधात त्यांनी सर्व 11 जुलै 2022 रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रारही दाखल केलेली आहे. मात्र, त्यावर आजपर्यंत काहीच कारवाई करण्यात आलेली नाही.
  • ठाकरे यांच्या या भ्रष्टाचार आणि मनीलॉन्ड्रिंगचे पुरावे असूनही कारवाई होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
  • या याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे.
  • या सर्वांनी भारतीय राज्यघटना, आयपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा या सगळ्यांचे उल्लंघन केलेले आहे.
  • उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. आदित्य ठाकरे हे त्यांच्याच कॅबिनेटमधले महत्त्वाचे मंत्री होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणूनच त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीचे कलम 21 हे लागू होते.
  • लोकप्रतिनिधी कायदादेखील लागू होतो. याशिवाय यातील प्रतिवादी क्रमांक 7 आणि 8 रश्मी ठाकरे, तेजस ठाकरे हे उद्धव ठाकरेंचे अत्यंत जवळच्या नातेवाईक असल्याने त्यांचीही चौकशी या कायद्यानुसार व्हायला हवी.
  • सामना आणि मार्मिकच्या विक्रीतून एवढी अफाट संपत्ती गोळा होणे, मातोश्री 2 सारखी टोलेजंग इमारती उभी करणे, आलिशान गाड्या, फार्महाऊसेस घेणे निव्वळ अशक्य आहे. आपलाही हाच व्यवसाय, तेवढेच परिश्रम असल्याने मिळकतीत जमीन अस्मानाचा फरक कसा? असा सवालही या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे.
  • उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आणि आदित्य ठाकरे पर्यावरणमंत्री असताना 2020 ते 2022 या कोरोना काळात सामना वृत्तपत्राचा टर्नओव्हर 42 कोटी रुपये इतका होता, ज्यात झालेल्या साडे अकरा कोटी रुपयांच्या नफ्यावरदेखील प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
  • सामना आणि मार्मिक यांचे एसीबी ऑडिटच झालेलं नाही.

    हेही वाचा : चित्रा वाघ चित्रविचित्र बोलतात, संजय राठोड प्रकरणावर गप्प का?, सुषमा अंधारेंची टीका