देशात दुसऱ्या क्रमांकाचं देवस्थान असलेल्या शिर्डीच्या साई संस्थानच्या नूतन विश्वस्त मंडळाची गेल्या आठवड्यात घोषणा करण्यात आली. मात्र, या निवडीवर आक्षेप घेत हायकोर्टाने सदस्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालत चाप लावलाय.
सरकारने नियुक्त केलेल्या ११ विश्वस्तांची समिती बेकायदेशीर व नियमबाह्य असल्याने सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज (दि.२१) सुनावणी झाली. सदस्य निवडीपूर्वीपर्यंत न्यायालयाच्या आदेशानुसार तदर्श समिती संस्थानचं सर्व काम पाहात होती. पुढील आदेशापर्यंत विश्वस्त मंडळाने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत, असे आदेश हायकोर्टाने दिलेत.
काय आहे याचिका?
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे यांनी सांगितले की, विश्वस्त मंडळात १७ पैकी केवळ ११ सदस्यांच्या नावांची घोषणा झाली आहे. प्रत्यक्षात साई संस्थानच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार सदस्यांमध्ये एक महिला, एक मागासवर्गीय सदस्य असावा आणि उर्वरित आठ विश्वस्त हे उच्चशिक्षित असावेत. त्यात डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, सी.ए, आर्किटेक्ट, ग्रामीण भागात कार्यरत पाच प्रकारच्या व्यक्ती असाव्यात. त्यातून आठ व्यक्तींना सामावून घ्यावे. परंतु, जाहीर झालेल्या नियुक्तीत मागासवर्गीयांसाठी सरकारने जागाच ठेवली नाही. आठ विश्वस्थांपैकी केवळ पाच विश्वस्त तज्ज्ञ म्हणून निवडले. त्यामुळे हे मंडळच बेकायदेशीर आहे. जनरल कोटा केवळ शिर्डी आणि अहमदनगर जिल्ह्यासाठी आहे का, असा सवालही त्यांनी केला.
या सदस्यांची झाली होती निवड
विश्वस्त मंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कोपरगाव मतदारसंघाचे आमदार आशुतोष काळे यांची अध्यक्षपदी, तसेच उपाध्यक्षपदी अ‍ॅड. जगदीश सावंत यांची नियुक्ती करण्यात आली. तर, विश्वस्त मंडळात श्रीरामपूरच्या नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक (राष्ट्रवादी काँग्रेस), सचिन गुजर (जिल्हा कार्याध्यक्ष काँग्रेस), साकुरीचे अविनाश दंडवते (काँग्रेस), संगमनेरचे अ‍ॅड. सुहास आहेर (वकील बार संघटना अध्यक्ष), राहुरीचे सुरेश वाबळे, शिर्डीचे महेंद्र शेळके (गणेश कारखान्याचे माजी संचालक), शिर्डीचे डॉ. एकनाथ गोंदकर (काँग्रेस), मुंबईचे राहुल कानाल (शिवसेना), नाशिकचे माजी आमदार जयंत जाधव, तसेच शिर्डीचे नगराध्यक्ष शिवाजी गोंदकर (पदसिद्ध विश्वस्त) या १२ जणांना संधी मिळाली. तर आणखी पाच नावे प्रलंबित आहेत.
