नवी दिल्लीः अदानी समुहावर हिंडेनबर्ग अहवालात करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने सहा महिन्यांची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितली. त्यावर न्यायालयाने SEBI ची चांगलीच खरडपट्टी काढली. कामात थोडी तरी तत्परता दाखवा. टीम सोबत घ्या आणि ही चौकशी तीन महिन्यात पूर्ण करा, असे आदेश न्यायालयाने SEBI ला दिले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिम्हा व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर ही सुनावणी झाली. हिंडेनबर्गने अदानी समुहावर आरोप केले आहेत. या आरोपानुसार SEBI च्या कोणत्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का? याची चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने SEBI ला दिले होते. या चौकशीसाठी सहा महिन्यांची मुदत द्यावी, अशी मागणी करणारा विनंती अर्ज SEBI ने न्यायालयात सादर केला. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. तुम्हाला सहा महिन्यांची मुदत देता येणार नाही. कामात थोडी तरी तत्परता दाखवा. सोबत टीम घ्या आणि चौकशी पूर्ण करा. आम्ही ऑगस्ट महिन्यात यावर सुनावणी घेऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच SEBI च्या अर्जावर १५ मे रोजी सविस्तर आदेश दिले जातील, असे न्यायालयाने सांगितले.
अदानी समुहावर हिंडेनबर्गने केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाने तज्ज्ञ समिती नेमली आहे. या समितीने चौकशी अहवाल न्यायालयात सादर केला. हा अहवाल न्यायालयाने दाखल करुन घेतला. शनिवारी आणि रविवारी आम्ही हा अहवाल वाचू. यावरील पुढील सुनावणी सोमवारी होईल, असे सांगून न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली.
हिंडेनबर्ग आरोपाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात माजी न्या. अभय मनोहर सप्रे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली. ओपी भट्ट, न्या. जेपी देवधर, केव्ही कामथ, नंदन निलेकणी, शेखर सुंदरेसन हे समितीचे इतर सदस्य आहेत. केंद्र सरकार, आर्थिक वैधानिक संस्था, SEBI चेअरपर्सन यांना समितीला तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार समितीने चौकशी अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे.
