छत्रपती संभाजीनगरमध्ये राम नवमीच्या पूर्वसंध्येला किराडपुरा भागात दगडफेक आणि जाळपोळीची घटना घडली. पोलिसांच्या १५ वाहनांसह तीन खासगी वाहने आगीच्या भक्षस्थानी पडली. या प्रकरणी ५०० अज्ञातांविरोधात जिन्सी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. शुक्रवारी सकाळपर्यंत पाच ते सात जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे, तर जखमींपैकी एका जणाचा मृत्यू झाला आहे.
औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर नामांतर झाल्यानंतर शहरात उडालेला हा पहिला भडका आहे. मात्र पूर्वीचे औरंगाबाद आणि आताचे छत्रपती संभाजीनगर शहर हे कायम संवेदनशील राहिलेले आहे. देशाला स्वातंत्र्य १५ ऑगस्ट १९४७ मध्ये मिळाले. मात्र काश्मीर, जुनागड आणि हैदराबाद हे संस्थान भारतात विलिन होण्यास तयार नव्हते. आजचा मराठवाडा हा तेव्हा हैदराबादचा भाग होता. तत्कालिन औरंगाबादसह मराठवाडा हा १९४८ पर्यंत निजामाच्या राजवटीत होता, म्हणजेच पारतंत्र्यात होता. १७ सप्टेंबर १९४८ ला मराठवाडा निजामाच्या जोखडातून मुक्त झाला आणि स्वतंत्र भारताचा भाग झाला. त्यानंतर पहिली दंगल ही १९५२ला झाली.
शहरातून शिवजयंतीची मिरवणूक निघाली होती. मध्यवस्थी सराफा भागातून मिरवणूक जात असताना दगडफेक सुरु झाली. शिवजयंती मिरवणुकीवर झालेल्या दगडफेकीनंतर शहर पेटले आणि १५ ते १६ दिवस धगधगत होते. या दंगलीत १७-१८ जणांचा मृत्यू झाला. तेव्हापासून शहरात शिवजयंती आणि गणपती मिरवणुकीत छुटपूट घटना या नेहमीच्या झाल्या. संस्थान गणपतीपासून गणपतीची मिरवणूक सुरु होते आणि ती सराफा, सिटीचौक मार्गे निघते. हा सर्व मिश्र लोकवस्तीचा भाग. सिटीचौक हा मुस्लिम बहुल भाग. सिटीचौक येथील मशिदीसमोरुन शिवजयंती, गणपती मिरवणूक जात असताना राडा होण्याची शक्यता अधिक असायची. असे छोटे-मोठे राडे हे शहरात होत असल्यामुळे हे शहर संवेदनशील शहर म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
शहरात १९८८ आणि १९९२ या दोन मोठ्या दंगली झाल्या. १९८८ मध्ये महापौर निवडणुकीत मोरेश्वर सावे हे अपक्ष उमेदवार होते. तर त्यांच्याविरोधात काँग्रेसचे शांताराम काळे होते. आताचे कॅबिनेट मंत्री अतुल सावे यांचे मोरश्वर सावे हे वडील. पुढे बाबरी मशिद खटल्यातही त्यांचे नाव होते. तर, १९८८ च्या महापौर निवडणुकीत अपक्ष पण शिवसेना पुरस्कृत मोरेश्वर सावेंचा दोन मतांनी पराभव झाला. त्याविरोधात त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. ज्या दिवशी या प्रकरणाचा निकाल जाहीर होणार होता, त्याच दिवशी शहरात दंगल उसळली. शहराची मुख्य बाजारपेठ गुलमंडीपासून दंगलीला सुरुवात झाली. तत्कालिन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी शूट अँड साईटचे आदेश दिले होते. तत्कालिन केंद्रीय गृहमंत्री बुटासिंग यांनीही या दंगलीची दखल घेतली होती, एवढी मोठी ही दंगल होती. यात २६ जणांचा मृत्यू झाला तर ५०० ते ८०० लोक जखमी झाले होते. या दंगलीचे पडसाद मराठवाड्यातील बीड आणि पैठणमध्येही पडले.
यानंतर शहरात हिंदू आणि मुस्लिमांच्या वेगवेगळ्या वसाहती होण्यास सुरुवात झाली. मुस्लिम बहुल भागातील हिंदूंनी तिथून बाहेर पडणे योग्य समजले तर बहुसंख्य हिंदू असलेल्या भागातून मुस्लिम कुटुंबांनीही काढता पाय घेतला. याच दरम्यान शहरात सिडकोचे आगमन झाले होते. सिडकोमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंदूंनी स्थलांतर केले. त्यामुळे किराडपुरा, बायजीपुरा, रोशनगेट, जाफर गेट, शाहगंज, नवाबपुरा, बुढीलेन, हा मुस्लिम बहुल भाग झाला. दरम्यान, २५ वर्षे महापालिकेवर शिवसेनेची एकहाती सत्ता राहिली आहे. त्यात भाजपलाही वेळोवेळी सत्तेचा वाटा मिळत गेला. भाजपचे माजी महापौर राहिलेले डॉ. भागवत कराड राज्यसभा सदस्य झाले आणि आता मोदींच्या मंत्रिमंडळात अर्थराज्य मंत्री आहेत.
शहरात दलित – आंबेडकरी चळवळही तेवढ्याच जोमाने वाढली आहे. १९७० च्या दशकात विद्यापीठ नामांतर आंदोलनाला सुरुवात झाली. विद्यार्थी संघटनाचे मोर्चे आणि विद्यापीठ नामांतरासाठींच्या आंदोलनाने शहरात आणि खेड्यापाड्यात चळवळ पोहोचली. मात्र ग्रामीण भागाला या आंदोलनाच्या झळाही बसल्याचे ज्येष्ठ पत्रकार माणिक साळवे यांनी सांगितले. या शहराला कर्फ्यूही काही नवा नाही. २००६ ला खैरलांजी प्रकरणावेळी शहर अनेक दिवस निर्मनुष्य राहिले. २०१८ मध्ये भीमा कोरेगावमध्ये झालेल्या हिंसाचाराचे पहिले पडसादही तत्कालिन औरंगाबाद शहरातच उमटले आणि कर्फ्यू लावण्यात आला होता.
१९९२ मध्ये बाबरीचा ढाचा पाडल्यानंतर शहरात दंगल उसळली होती. १५ दिवस शहर धुमसत होते. यानंतर १९९५ ला शिवसेना – भाजप युतीचे राज्यात सरकार स्थापन झाले. यानंतर शहरातील हिंदू – मुस्लिम वाद शांत होण्यास सुरुवात झाली. त्याचे कारण म्हणजे १९९० नंतर जागतिकीकरणामुळे नागरिकांची व्यवसाय, नोकरी यात मोठ्या प्रमाणात बदल झाले. व्यवसाय, रोजगार, नोकरी याला अधिक महत्त्व दिले जाऊ लागले. जागतिकीकरणाचे परिणाम शहराच्या विकास आणि वाढीतही दिसून येऊ लागले. सहाजिकच दोन ध्रुवांमध्ये विभागालेले शहर हे एक होऊ लागले होते.
त्यातच २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत हैदराबादी एआयएमआयएम पक्षाची शहराच्या राजकारणात एंट्री झाली. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा निजामी राजवटीच्या आठवणी ताज्या झाल्या. रझाकारांनी केलेल्या अत्याचारांच्या कथा नव्या पिढीला माहित होऊ लागल्या आणि इतिहास जमा झालेली शहरातील दंगलीने २०१८ मध्ये पुन्हा उसळी घेतली. शहरातील राजाबाजार परिसरात दोन गटातील हाणामारीनंतर दंगल उसळली. ही दंगल त्या मर्यादीत भागापुरतीच राहिली हे विशेष. त्याचे लोण शहरात इतरत्र पसरले नाही. मात्र या दंगलीतून राजकीय लाभ घेण्याचे प्रयत्न झाले नाही, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.
शहरात दलित – मुस्लिमांची संख्या ही ३५ ते ३७ टक्क्यांच्या आसपास आहे. मराठवाड्यातील छ. संभाजीनगर, बीड, नांदेड आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. याशिवाय, परभणी, लातूर, जालना आणि हिंगोलीमध्ये मुस्लिमांची निर्णायक भूमिका असते. तर दलितांची संख्या छ. संभाजीनगर, बीड, लातूर, नांदेड आणि धाराशिवमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. याचाच फायदा घेण्याचा प्रयत्न एआयएमआयएमकडून झाला. तत्कालिन औरंगाबाद मध्य विधानसभा मतदारसंघ आणि २०१९ मध्ये वंचितसोबतच्या युतीमुळे लोकसभा निवडणुकीत त्यांना यश मिळाले.
शिवसेनेत झालेल्या बंडाळीनंतर जिल्ह्यातील पाच आमदार हे शिंदे गटासोबत गेले आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंविषयी सध्या सहानभुतीची लाट आहे. तर आम्हीच खरी हिंदुत्ववादी शिवसेना हे शिंदे गटाच्या आमदारांना दाखवून द्यायचे आहे. भाजपलाही युतीचा फायदा मिळवायचा असेल तर त्यांना मतांचे ध्रुवीकरण आवश्यक आहे. आम्हीच खरे हिंदू, हे गेल्या काही महिन्यांपासून मोर्चांच्या माध्यमातून भाजपकडून दाखवून दिले जात आहे. तर एमआयएमलाही आपले अस्तित्व कायम राखायचे आहे. यातून पुन्हा एकदा शहरात १९९० आधीची स्थिती निर्माण केली जात असल्याचे ज्येष्ठ पत्रकार जयदेव डोळेंनी म्हटले आहे. या स्थितीत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पर्यायाने गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर येत आहे. ते आता ही जबाबदारी कशी निभावतात, हे पाहाणे महत्त्वाचे असणार आहे.
