राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी भोंग्यांसदर्भात सर्वपक्षीय बैठक बोलवली होती. या बैठकीमध्ये भोंग्यांसदर्भात चर्चा करण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाचा भोंग्यांदर्भात निर्णय असून तो देशात लागू होतो. यामुळे केंद्र सरकारने भोंग्यांसदर्भात निर्णय़ घ्यावा आणि तो देशात लागू करावा असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आधारित राज्य सरकारने यापूर्वी जीआर काढला आहे. त्यानुसार राज्यात लाऊड स्पीकरवर नियंत्रण ठेवण्यात येत आहेत. परंतु राज्य सरकार भोंगे लावणे आणि उतरवणे यात काही करु शकत नाही. ज्यांनी लावले त्यांनीच काय ती काळजी घ्यायची हे महत्त्वाचे आहे, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.
भोंग्यांसदर्भातील सर्वपक्षीय बैठकीनंतर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी संवाद साधला. यावेळी गृहमंत्री म्हणाले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्व प्रयत्न करावे आणि त्या दृष्टिकोनातून कारवाई करावी अशा मतापर्यंत आलो आहोत. स्पीकरच्याबाबत एक असे मत आले की, हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिलेला असल्यामुळे संपूर्ण देशाला लागू आहे. देशाला लागू असल्यामुळे या संदर्भात केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर काय निर्णय घेतला. तो संपूर्ण देशात लागू केला तर राज्या राज्यामध्ये वेगळी परिस्थिती राहणार नाही. त्यामुळे आवश्यक असेल तर सर्व पक्षांनी शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रातील प्रमुख नेत्यांची भेट घ्यावी. त्यांना ही भूमिका स्पष्ट करावी, केंद्राचे जजमेंट पर्यावरणाच्या, ध्वनी प्रदुषणाच्या संदर्भात आहेत. सगळे जीआर पर्यावरण विभागाने काढले असून गृहविभाग त्याची अंमलबजावणी करत आहे.
भोंग्यांबाबत राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही
लाऊड स्पीकरसंर्भात २००५ मध्ये निर्णय दिला. यानंतर सबसीक्वेंटली अन्य काही न्यायालयाने निर्णय दिले. त्याच्या आधारे महाराष्ट्र सरकारने २०१५ ते १७ या कालावधीत राज्य सरकारने काही जीआर काढले आहेत. त्याच्या आधारे लाऊड स्पीकरचा वापर, त्याच्यासाठी लागणारी परवानगी आणि डेसिबलची मर्यादा याबाबत स्पष्टता केली आहे. त्याच्या आधारावर राज्यात लाऊडस्पीकरचा वापर करण्यात येतो. गेल्या काही काळात लाऊड स्पीकरच्या वापराचा संदर्भ, तुम्ही जर या तारखेपर्यंत भोंगे उतरवले नाहीत तर आम्ही हनुमान चालिसा वाजवू अशा कायद्यामध्ये सरकारने भोंगे लावावे किंवा उतरावे अशी कोणतीही तरतूद त्यामध्ये नाही. त्यामुळे सरकार त्याच्यातील निर्णय घेऊ शकत नाही. ज्यांनी भोंगे लावले जे वापर करत आहेत. त्यांनीच त्या ठिकाणी काय काळजी घ्यायची हे महत्त्वाचे आहे. आजच्या चर्चेत जे मुद्दे निर्माण झाले आहेत.
जे काही निर्णय घेऊ त्याचा परिणाम धार्मिक उत्सवावर काय परिणाम होणार आहे. खेडेगावात रोज काही अंतरावर त्या ठिकाणी त्याची काय काळजी घ्यायची, किर्तन चालू अशते, पहाटेची काकड आरती असते, नवरात्रीचा उत्सव असतो या सगळ्या गोष्टीवर काय परिणाम होतो असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले. सकाळी ६ ते रात्री १० पर्यंत भोंगे बंद राहतील त्यामध्ये राज्य सरकारला बदल करता येणार नाही.
गृहमंत्र्यांचा फडणवीसांवर पलटवार
गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. मुख्यमंत्र्यांचा प्रश्न उद्भवत नाही. मी स्वतः बैठक बोलवली असून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोललो होतो. परंतु ते काही कारणास्तव येऊ शकले नाही. बैठकीला उपस्थित राहून राज्यातील सर्वसामान्यांना दिशा दिली असती. तर लोकांच्या मनात जो प्रश्न निर्माण झालाय तो झाला नसता असा पलटवार गृहमंत्र्यांनी फडणवीसांना लगावला आहे.
हनुमान चालिसा म्हणण्यास कोणाचाही विरोध नाही
हनुमान चालिसा म्हणण्यासाठी कोणाचाही विरोध नाही. हनुमान चालिसाला कोणाची बंदी नाही. फक्त हनुमान चालिसा कुठे म्हणायची, आपल्या आवडीच्या घरामध्ये, मंदिरामध्ये, आवडीच्या धर्मस्थळामध्ये करा असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.
केंद्र सरकारसोबत चर्चा करुन निर्णय घेऊ
दरम्यान पर्यावरण मंत्री आदित्य हा विषय महत्त्वाचा विषय आहे. तरीही देखील ध्वनी प्रदुषण आणि कायदा सुव्यवस्था या दोघांचा समतोल राखून पुढील कारवाई कशी करायची यावर विचार सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टाचे आदेश असल्यामुळे केंद्र सरकारकडे काही चर्चा करु, इतर राज्यात काय सुरु आहे. देशातील आढावा घेऊ आणि योग्य ती कारवाई करु. आम्ही काही मार्गदर्शक सूचना काढू, आज बैठकीत जो जीआर काढण्यात आला आहे. त्यानुसार पुढील कारवाई करु, पोलीस विभागाशी चर्चा करुन काढलेल्या गाईडलाईन्समध्ये काही सुधार करायचा आहे का? यावर चर्चा करु असे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले.
हेही वाचा : हिटलर प्रवृत्तीने वागायचं असेल, तर संवादापेक्षा संघर्ष केलेला बरा : देवेंद्र फडणवीस
