नवी दिल्ली : आगामी लोकसभा आणि 5 राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रातील मोदी सरकार शहरी मध्यमवर्गाला आवास योजनेंतर्गत मोठे गिफ्ट देण्याच्या तयारीत आहे. शहरी मध्यमवर्गाला नवे घर खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या गृहकर्जावर मोठी सूट देण्याकरिता सरकार योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी येत्या 5 वर्षांत 60 हजार कोटी रुपयांचे खर्च करण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना या योजनेचा उल्लेख केला होता. (Home buyers will get a gift from Modi government Considered to give huge subsidy on home loans)
अशीच एक योजना 2017-2022 दरम्यान सुरू होती, या अंतर्गत 1 कोटीहून अधिक घरांना मंजुरी देण्यात आली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी घेतलेल्या 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी ही योजना लागू राहील. यातील 9 लाखांपर्यंतच्या कर्जावर सरकार अनुदान (3.6 ते 5 टक्के वार्षिक व्याज आकारून) देऊ शकते. ही योजना 2028 सालापर्यंत लागू राहण्याची शक्यता आहे. या योजनेंतर्गत शहरात राहणार्‍या 25 लाख मध्यमवर्गीय कुटुंबांना या योजनेचा फायदा होऊ शकतो.
हेही वाचा – विक्रम लँडरने चंद्रावर मारलेल्या उडीमागे ‘हा’ आहे उद्देश; इस्रोने केला खुलासा
मोदी काय म्हणाले होते?
77 व्या स्वातंत्र्यदिनी देशाला संबोधित करताना मोदी म्हणाले होते की, त्यांचे सरकार एक नवीन योजना सुरू करणार आहे. या योजनेअंतर्गत मध्यमवर्गीय कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळू शकणार आहे. नवीन योजनेंतर्गत शहरांमध्ये राहत असलेल्या परंतु खाजगी निवासस्थान नसलेल्या कुटुंबांना याचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत एक कोटीहून अधिक घरांनाही मंजुरी दिली आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 31 जुलै 2023 पर्यंत या योजनेअंतर्गत सुमारे 1.18 कोटी घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ७६ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना घरे देण्यात आली आहेत. 25 जून 2015 रोजी पंतप्रधान आवास योजना सुरू करण्यात आली.
हेही वाचा – भाजपाला मोठा धक्का; AIADMK ने सोडली साथ, कार्यकर्त्यांकडून फटाके फोडून निर्णयाचे स्वागत
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 2.50 लाख रुपये आगाऊ मिळणार
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून घर बांधण्यासाठी 2.50 लाख रुपये आगाऊ दिले जाणार आहेत. यासाठी केंद्र सरकारकडून अटही ठेवण्यात आली आहे. जर सामान्य नागरिकाने ही अट पूर्ण केली तर त्याला पीएम आवास योजनेअंतर्गत स्वतःचे घर बांधण्यासाठी 2.50 लाख रुपयांची आगाऊ आर्थिक मदत मिळणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सांगितले होते की, केंद्रातील पीएम आवास योजनेसाठी वाटप 66 टक्क्यांनी वाढवून 79,000 कोटी रुपये करण्यात आले आहे. सरकारच्या या पाऊलामुळे देशात परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला मोठी चालना मिळणार आहे. त्यामुळे जर कायमस्वरूपी घर बांधण्याचा विचार करणाऱ्या सामान्य नागरिकाला या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी लागेल, जेणेकरून त्यांना सरकारच्या या योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
