मुंबईसह राज्यभरात कोरोनाच्या (Corona) पार्श्वभूमीवर अनेक खाद्यपदार्थांची होम डिलीव्हरी केली जात होती. या खाद्यपदार्थांसोबत दारुचीही डिलेव्हरी (Home Delivery of Liquor) केली जात होती. परंतु आता दारूची होम डिलेव्हरी बंद करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने दारुची होम डिलिव्हरी बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy CM Ajit Pawar) यांनी सांगितले.
दारूची होम डिलिव्हरी बंद करण्यासाठी गृह विभागाने उत्पादन शुल्क विभागाला पत्र लिहून याबाबत सूचना दिल्या होत्या. लॉकडाऊनच्या काळात सामजिक अंतराच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी दारुची होम डिलिव्हरी सेवा सुरू करण्यात आली होती. ही डिलिव्हरी परवानाधारक दुकानांसाठी होती. ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र आता कोरोना रुग्णसंख्या नियंत्रणात असून, निर्बंधही शिथिल करण्यात आल्याने दारूची होम डिलिव्हरी बंद करण्यात आली आहे.
‘कोरोनाच्या केसेस सध्या वाढायला लागल्या आहेत. रुग्ण वाढणे हे काळजीचं कारण आहे. जर रुग्णसंख्या अशीच वाढत राहिली तर पुन्हा एकदा मास्क वापरण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल’ अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. आज जनता दरबार उपक्रमास उपस्थित राहिले असता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ‘कोरोनाच्या तिन्ही लाटेत राज्यातील जनतेने कोरोनाचा अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे सध्या वाढत असलेल्या संख्येवर राज्यसरकार व सर्व यंत्रणा लक्ष ठेवून आहोत’ असेही अजित पवार म्हणाले.
१५ कोटींचा जीएसटी परतावा येणे बाकी
केंद्राकडून राज्याला जीएसटीचा परतावा देण्यात आला. मात्र पुर्ण देता अद्याप १५ कोटींचा जीएसटी परतावा येणे बाकी आहे. त्यामुळे उर्वरित जीएसटीचा परतावा कधी देणार असा सवाल त्यानी सरकारला केला. तसेच, यावेळी त्यांनी राज्याचे माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यावर टीका केली. ‘राज्याचे जीएसटीचे किती पैसे बाकी आहेत, हे विचारल्यानंतर ते सांगणे रडगाणे असते का? वस्तूस्थिती लक्षात आणून देणे चूक आहे का?’ असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
ओबीसींना प्रतिनिधीत्व मिळायला हवे
‘ओबीसींना प्रतिनिधीत्व मिळायला हवे यावर आम्ही ठाम आहोत. सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे तो मानावाच लागतो परंतु मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसींना आरक्षण मिळायला हवे याप्रकारची काळजी राज्यसरकार घेत आहे’, असेही अजित पवार म्हणाले. ‘सध्या ओबीसींचा प्रश्न आहे. त्यांना प्रतिनिधीत्व मिळायला हवे.जातीनिहाय जनगणना ही चर्चा होते आहे. देशामध्ये नेमक्या किती जाती आहेत हे कळू द्या. म्हणजे जातींचा हा विषय थांबेल. राज्याची साडेबारा कोटी लोकसंख्या आहे. मात्र जातींबाबत जी ओरड लोकं करतात त्यांच्या आकडेवारीनुसार बेरीज केली तर ४० कोटींच्यावर जाते मात्र तेवढी संख्या नाही. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना झाली तर किती जाती आहेत हे स्पष्ट होईल’, असेही अजित पवार म्हणाले.
लोकशाहीत सर्वांना मागणी करण्याचा अधिकार
‘आजच महाराष्ट्रात नामांतर होते आहे का? राज्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या मागण्या आहेत. औरंगाबादचे नामकरण असेल किंवा उस्मानाबाद यांच्याही नामांतराचा प्रश्न सुरु आहे. लोकशाहीत सर्वांना मागणी करण्याचा अधिकार आहे. या जशा मागण्या करणार्‍याला महत्त्वाच्या वाटतात. त्या सगळ्या वंदनीय, महनीय व्यक्ती आहेत त्यांच्याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु सध्या प्रश्न कुठले महत्त्वाचे आहे. हाही महत्त्वाचा आहे परंतु इतरही महत्त्वाचे त्यालाही महत्त्व दिले गेले पाहिजे. मध्यंतरी बघितले की महंत चर्चेला बसले आणि एकमेकांना माईक उचलून मारण्याचा प्रयत्न केला. त्याचे प्रात्यक्षिक भुजबळसाहेबांनी दाखवले मी ते दाखवणार नाही. परंतु याच्यातून आपण काय मिळवणार आहोत आणि लोकांना काय मेसेज देणार आहोत याचा विचार सगळ्याच राजकीय पक्षाच्या लोकांनी करायला हवा’, असे अजित पवार म्हणाले.
कुणी काय आरोप करावा कुणी काय पत्र द्यावे हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. नेहमीच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त वेगवेगळे मान्यवर जात असतात अभिवादन करुन दर्शन घेत असतात. आजही नाही तर मागच्या काळात फडणवीस सरकारच्या काळात कार्यक्रम होत होते. आता पवारसाहेब जाऊन आले. हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, रोहित पवार गेले याठिकाणी कुणीही जात- येत असतात त्यामुळे इथे राजकारणाचा संबंध येतो कुठे असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
आमची मतेही शिवसेनेलाच
भाजपचे दोन, दोन्ही कॉग्रेसचे दोन आणि सेनेचा एक असे पाच सदस्य राज्यसभेवर निवडून येणारच आहे. आता सहावा उमेदवार सेनेने दिला आहे. आमची मतेही शिवसेनेलाच देणार आहोत असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
राज्यसभेची निवडणूक ही मते दाखवून मतदान केले जाते त्यामुळे घोडेबाजार होणार नाही. राहिला प्रश्न अपक्ष मतदान दाखवत नाही. त्यामुळे ही चर्चा सुरू आहे. कमी पडणारी मते सेना आणि भाजपला लागणार आहेत. काही अपक्ष सेनेशी संलग्न आहेत तर काही आमच्याकडे आहेत. काही भाजपकडेही आहेत. त्यामुळे घोडेबाजारच्या अशा चर्चा सुरू असल्याचे अजित पवार म्हणाले.
राष्ट्रवादी कामाला लागली
मंत्री नवाब मलिक आणि माजी मंत्री अनिल देशमुख यांना राज्यसभा निवडणूकीत मतदान करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी राष्ट्रवादी कामाला लागली आहे. न्यायालयात जात आहोत. मतदान करण्याचा त्यांना अधिकार आहे त्यासंबंधाची परवानगी न्यायालयाकडे मागणार आहोत. प्रयत्न कसोशीने करत आहोत असेही अजित पवार यांनी सांगितले.
हेही वाचा – काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी कोरोना पॉझिटिव्ह; संपर्कात आलेल्यांना चाचणी करण्याचे आवाहन
