मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विधान परिषदेच्या 12 आमदारांची नियुक्ती न केल्याने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. सध्या हे प्रकरण कोर्टात असून या प्रकरणाबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रतित्रापत्रातून याबाबतचा खुलासा करण्यात आलेला आहे. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी मविआच्या काळातील 12 आमदारांची यादी कोश्यारींकडून मागवली होती. याबाबतचे पत्र शिंदेंनी राज्यपालांना लिहिले होते. (How did the list of ‘those’ 12 MLAs come to the Shinde-Fadnavis government)
हेही वाचा – कांदा निर्यात शुल्क वाढीचा तुघलकी निर्णय केंद्र सरकारने मागे घ्यावा, खासदार अमोल कोल्हेंची मागणी
10 ऑगस्ट 2022 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाला अनुसरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 23 ऑगस्ट 2022 रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहिले होते. विधान परिषदेतील 12 आमदारांच्या नियुक्त्यांसाठी नव्या शिफारसी करण्याकरिता आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने शिफारस केलेल्या नावांची यादी परत पाठवावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी या पत्राच्या आधारे केली होती. ज्यानंतर कोश्यारींनी आठवड्याभरात त्या 12 आमदारांची यादी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सोपवली.
राज्यपालांनी 12 आमदारांच्या नियुक्ती प्रकरणावरून जी काही भूमिका घेतली होती, त्या भूमिकेवर ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे या प्रकरणाची न्यायालयाकडून गंभीर दखल घेण्यात आली असून याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांना सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर रिजॉइंडर सादर करण्यास वेळ दिला. त्यामुळे या प्रकरणावर आता सप्टेंबर महिन्यात 20 तारखेला सुनावणी करण्यात येणार आहे.
राज्यपालांची ही भूमिका कायद्याला धरून नाही, असा आक्षेप घेत सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयात नव्याने जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी सरकारचे वकील मनीष पाबळे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. राज्याचे उपसचिव दिलीप देशपांडे यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे याचिकेला विरोध केला. महाविकास आघाडी सरकारकडून दोन वर्षांपूर्वी शिफारस करण्यात आलेली नावांची यादी राज्यपाल कोश्यारी यांनी नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सांगण्यावरून परत पाठवली, असे प्रतिज्ञापत्रातून कबूल करण्यात आले आहे. मात्र राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या यादीवर दोन वर्षांत निर्णय का घेतला नाही? याचा अद्यापही खुलासा करण्यात आलेला नाही.
