महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने महावितरण कंपनीस १ एप्रिल २०२० पासून औद्योगिक, व्यावसायिक अशा सर्व उच्च दाब ग्राहकांचे बिलींग केव्हीएच युनिटस आधारे करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार कंपनीने राज्यातील सर्व उच्चदाब वीज ग्राहकांना केव्हीएच युनिटस आधारे बिले पाठविली आहेत. प्रत्यक्षात नेहमीच्या वीजवापराच्या तुलनेने ही बिले सर्रास दिडपट, दुप्पट ते पाचपट आकारणी होऊन आलेली आहेत. काही ग्राहकांच्या बाबतीत ही आकारणी १० पट, २० पट इतकी अवाढव्य आहे. त्यामुळे ही आकारणी पद्धत ही आगामी सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी स्थगित करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केली आहे.
आधीच लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून उद्योग बंद आणि या बंद काळातच दुप्पट, चौपट, दहापट बिले हा प्रचंड “शॉक” वितरण कंपनीने हजारो ग्राहकांना दिलेला आहे. यापैकी अनेक बिलांमध्ये अनेक चुका व गोंधळ आहेत. त्यामुळे संबंधित सर्व उच्चदाब ग्राहकांनी ‘अंडर प्रोटेस्ट’ म्हणजे लेखी निषेध व तक्रार नोंद करून मगच ही बिले भरावीत, असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीज तज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केली आहे.
वीज मंडळाच्या स्थापनेपासून सर्व ग्राहकांना प्रत्यक्ष वीजवापर म्हणजे केडब्ल्यूएच युनिटस प्रमाणे आकारणी केली जात होती. तथापि आता केव्हीएएच (KVAH किलो व्होल्ट अँपियर अवर) युनिटस प्रमाणे बिलींग सुरू करण्यात आलेले आहे. लॉकडाऊनमुळे उद्योग बंद होते. त्यामुळे योग्य काळजी घेणे, कपॅसिटर्स बंद ठेवणे इत्यादी सर्व बाबी अशक्य होत्या. अजूनही योग्य तांत्रिक पूर्तता करणे शक्य नाही, अशी अवस्था आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात वीजेचा वापर अत्यल्प असतानाही नेहमीच्या दुप्पट, ५ पट, १० पट बिले आल्यामुळे ग्राहक हैराण आहेत. अनेक ग्राहकांच्या बिलांमध्ये आयोगाच्या आदेशापेक्षाही केव्हीएएच युनिटसची कितीतरी पटीने जादा आकारणी झाली आहे, असे दिसून येत आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी निषेध नोंदवून बिले भरणे आवश्यक आहे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
राज्यातील एकूण २ कोटी ७३ लाख वीज ग्राहकांपैकी फक्त २२ हजार ग्राहक हे उच्चदाब ग्राहक आहेत. तथापि या ग्राहकांकडून मिळणारा महसूल मात्र ४३% इतका मोठा आहे. यामध्ये बहुसंख्य म्हणजे १४,४०० ग्राहक औद्योगिक आहेत. उच्चदाब ग्राहकांकडून दरमहा अंदाजित सरासरी महसूल २९०० कोटी रु. आहे. केव्हीएएच बिलींगमुळे व चुकीच्या अतिरेकी आकारणीमुळे राज्यातील या सर्व उच्चदाब ग्राहकांना दरमहा अंदाजे ५०० कोटी रु. वा अधिक अतिरिक्त फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर किमान या कोरोना महामारी आपत्ती कालावधितील बिलींगमधला सर्व बदल तात्पुरता ६ महिने कालावधिसाठी रद्द करावा, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने महावितरण कंपनीकडे करण्यात आलेली आहे.
