इमारत आणि भूखंडाची मालकी नसल्याने अनेक वर्षांपासून पुनर्विकासापासून वंचित राहिलेल्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. स्वयंपुनर्विकासासाठी तयार असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना जमिनीची मालकी देण्यासाठीचा मानीव अभिहस्तांतरण (डिम्ड कन्व्हेन्स) प्रक्रिया अर्ज केल्यानंतर महिन्याभरात निर्णय घेणे संबंधित यंत्रणाना बंधनकारक असल्याचा शासन आदेश आज राज्य सरकारने जारी केला असून आमदार प्रविण दरेकर यांच्या मागणीला यश आले आहे. ( Humane transfer process within a month Goverenment orders issued for housing societies )
मुंबईतील गोरेगाव येथील नेस्को मैदानावर भाजपा विधानपरिषद गटनेते आणि मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रविण दरेकर यांच्या पुढाकाराने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची रविवार १४ मे २०२३ रोजी भव्य सहकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या सहकार परिषदेत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजात गतिमानता आणि पारदर्शकता आणण्याच्यादृष्टिने राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्वाच्या घोषणा केल्या होत्या. तसेच या घोषणांची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत केल्या होत्या. त्यानुसार आज राज्य सरकारने मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया महिन्याभरात पूर्ण करण्याचा अध्यादेश जारी केला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
( हेही वाचाछ आनंदाची बातमी! कोकणवासीयांची गणपतीवारी सुखकर; वंदे भारतला कणकवलीत थांबा )
