पत्राचाळ कुठेय हेच माहीत नाही, ईडी चौकशीला जाण्याआधी संजय राऊतांचं वक्तव्य

पत्राचाळ कुठे आहे हे सुद्धा मला माहित नाही, अशी माहिती संजय राऊत यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

MP Sanjay Raut

संजय राऊत यांना आज ईडीने चौकशीसाठी बोलावली आहे. पत्राचाळ घोटाळ्याप्रकरणी ही चौकशी होत असून संजय राऊत ईडी कार्यालयात दाखल झाले आहेत. दरम्यान, पत्राचाळ कुठे आहे हे सुद्धा मला माहित नाही, अशी माहिती संजय राऊत यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. (I dont know where is patrachawal, says sanjay raut)

हेही वाचा…तर देवेंद्र फडणवीस आज मुख्यमंत्री असते, राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं

संजय राऊत म्हणाले की, “माझा केंद्रीय तपास यंत्रणांवर पूर्ण विश्वास आहे. माझा काहीच गुन्हा नसल्यामुळे मी अत्यंत बेडरपणे चौकशीला सामारं जातोय. चौकशीला सामोरं जाण्याची हिम्मत माझ्यामध्ये आहे.

ते पुढे म्हणाले की, मला असं वाटतं, या देशाचा नागरिक म्हणून, राज्यसभेचा खासदार म्हणून कोणत्याही तपास यंत्रणेच्या चौकशीला निर्भयपणे सामोरं जाणं आणि आपली बाजू मांडणं हे माझं कर्तव्य आहे. मी पळपुटा नाही, ईडीवर माझा विश्वास आहे.”

हेही वाचा – नव्या सरकारविरोधात शिवसेना कोर्टात, पण याचिकेवर सुनावणी घेण्यास कोर्टाचा नकार

तसंच, “मला पत्राचाळ कुठे आहे हेच माहीत नाही. एक मंत्री होते पत्रावाला, तेच माहीत आहेत. तरीदेखील देशातील केंद्रीय तपास यंत्रणेनं मला समन्स पाठवलंय, त्यांना थोडी माहिती हवीये, त्यामुळे मी त्यांना सहकार्य करणार.”

काय आहे प्रकरण

मुंबईतील गोरेगाव येथील पत्राचाळ जमीनप्रकरणी १ हजार ३४ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. पत्राचाळीत महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) भूखंड आहे. ईडीच्या आरोपानुसार प्रवीण राऊत यांच्या गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीला ही चाळ विकसित करण्याचे काम देण्यात आले होते, मात्र त्यांनी या जागेचा काही भाग खासगी बिल्डरांना विकला असा आरोप आहे.

प्रवीण राऊत यांच्यावर पत्राचाळमध्ये राहणार्‍या नागरिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शनला पत्राचाळचे ३ हजार घरांचे बांधकाम करायचे काम दिले होते. त्यापैकी ६७२ घरे येथील भाडेकरूंना द्यायची होती. उर्वरित घरे म्हाडा आणि विकासक यांच्यात वाटून घ्यायची होती, परंतु २०१०मध्ये प्रवीण राऊत यांनी गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे २५८ टक्के शेअर्स एचडीआयएलला विकले. यानंतर २०११, २०१२ आणि २०१३मध्ये भूखंडाचे अनेक भाग इतर खासगी बिल्डर्सना हस्तांतरित करण्यात आले.