चावी फडणवीसांकडे आहे, मी फक्त सांगतो ते तिजोरी खोलून पैसे देतात; शिंदेंचं मोठं वक्तव्य

निळवंडे प्रकल्पासाठी 53 वर्षे वाट पाहावी लागली. आता यापुढे असं होणार नाही. कुठेही निधी कमी पडणार नाही. कारण मुख्यमंत्री म्हणून मी इथे आहे तर अर्थमंत्रीही या व्यासपीठावर आहेत. त्यामुळे चावी त्यांच्याकडे आहे. मी फक्त त्यांना सांगतो ते तिजोरी खोलून लगेच पैसे काढून देतात. त्यामुळे कुठेही काहीही कमी पडणार नाही. याची आपण खात्री बाळगा, असं वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे. निळवंडे धरणातून पाणी सोडण्याच्या प्रथम चाचणीचा शुभारंभ झाला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते निब्रळ येथे जलपूजन करण्यात आलं. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते.(  I just demand money and Devendra Fadnavis gave me money immediately Eknath Shinde told in Nilwande dam )

मुख्यमंत्री शिंदे नेमकं काय म्हणाले?

निळवंडेसाठी 53 वर्षे वाटं पाहावी लागली. प्रकल्पाबाबत अनेक चढ-उतार आले. झालं गेलं गंगेला वाहिलं आता स्वच्छ पाणी येणार. मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याची जाणीव मला आहे. दिवस रात्र मी काम करतो. अनेक सूचनांचा आदर करणार हे सरकार आहे. आमचं मंत्रीमंडळदेखील दिवस रात्र काम करत आहे. कारण शेतकरी हा अन्नदाता आहे. कोणालाही मोबदल्यापासून वंचितं ठेवलं जाणार नाही. काल कॅबिनेट मंत्रीमंडळात शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, हे सरकार अनेक प्रकल्प मार्गी लावत आहे. प्रत्येक गोष्टीला प्राधान्य देत आहे. यापुठढे कोणत्याही कामाला निधी कमी पडणार नाही. कारण मी फक्त सांगतो आणि ते तिजोरी खोलतात, असं शिंदे यावेळी म्हणाले.

मविआकडून फक्त एकाच प्रकल्पाला मान्यता

शिवसेना-भाजपा महायुतीचं सरकार आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले. सर्वसामान्यांमध्ये आमूलाग्र बदल घडला पाहिजे आणि त्यांचं जीवन सुखमय झालं पाहीजे. त्यांना शासनाच्या माध्यमातून मदत झाली पाहीजे. ही भूमिका आम्ही घेतली. पाच कोटींचा प्रकल्प आम्ही २०२३मध्ये ५ हजार १७७ कोटी इतक्या मोठ्या रकमेची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली. आपलं सरकार स्थापन होण्यापूर्वी अडीच वर्षाच्या सरकारमध्ये एखाद प्रकल्पाला सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली. परंतु आपलं सरकार आल्यानंतर २९-३० सिंचन प्रकल्पाला या सरकारने सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली. जवळपास ६ लाख ८ हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल आणि त्याचं सिंचन होईल. त्याभागातील शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात चांगले दिवस येतील. सगळं हिरवंगार होईल. अशा प्रकारची भूमिका आपण घेतली, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

मोदींनी शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिलं

शेवटी हे सर्वसामान्य लोकांचं, शेतकरी, विद्यार्थी आणि कष्टकरांचं सरकार आहे. शेतकरी हा केंद्रबिंदू म्हणून आपण मानलाय. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देखील शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिलंय. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न कसं वाढेल. त्याला नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जोड कशी देता येईल. यावर केंद्र सरकार देखील आपल्याला खूप मदत करत आहे, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

( हेही वाचा: मविआकडून फक्त एकाच प्रकल्पाला मान्यता आणि आम्ही… एकनाथ शिंदेंची खोचक टीका )

अवकाळी पावसामुळे अनेकांचं नुकसान

६ हजार रुपयांच्या योजनेवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा भाष्य केलं. आतापर्यंत पीकविम्याचे पैसे शेतकऱ्याला भरावे लागत होते. पण आता ते पैसे आपलं सरकार भरणार आहे. फक्त १ रुपया आपल्याला द्यावा लागणार आहे. अवकाळी पावसामुळे अनेकांचं नुकसान झालं. त्यावर देखील एनडीआरएफचे निकष होते, तेही आपण बदलले. एनडीआरएफच्या दुप्पट मदत देण्याचा निर्णय आपण घेतला. २ हेक्टरची मर्यादा होती. आपण त्याला ३ हेक्टर इतकं केलं. सततच्या होणाऱ्या पावसामुळे जे नुकसान होत होतं. तेदेखील आपण नैसर्गिक आपत्तीमध्ये धरण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला आहे, असं शिंदे म्हणाले.