पुण्यातील एका IAS अधिकाऱ्याला लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्याची माहिती समोर आलेली आहे. CBI ने छापेमारी करत ही मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणी सीबीआयने पुण्याचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल गणपतराव रामोड यांना अटक केली आहे. तब्बल 8 लाख रुपयांची लाच घेताना अनिल राठोड यांना रंगेहाथ पकडण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा – MPLची जोरदार तयारी, छत्रपती संभाजी किंग्ज संघाची मुंडेंकडे फ्रेंचाईजी
मिळालेल्या माहितीनुसार, अनिल रामोड यांनी हायवे लगत असलेल्या जागेचा परतावा लवकर मिळावा यासाठी लाच मागितली होती, असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने या संदर्भात सीबीआयकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर मिळालेल्या तक्रारीची तातडीने दखल घेत सीबीआयने छापेमारी करत अनिल रामोड यांना आठ लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले आहे. सीबीआयने सापळा रचून ही कारवाई केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्यात गेल्या काही महिन्यात अधिकाऱ्यांकडून लाच घेण्यात येण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. हल्लीच दोन दिवसांपूर्वी साताऱ्यात एका फौजदाराला पदोन्नती मिळून दोन दिवस होत नाही तेच त्याला लाच घेताना अटक करण्यात आली होती. या लाचखोर फौजदाराला कौटुंबिक वादातून दाखल विवाहितेच्या छळाच्या गुन्ह्यात आरोपींना मदत करण्यासाठी 24 हजारांची लाज घेताना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले होते.
शिक्षणाधिकारी सुनिता धनगर लाच घेताना अटक
तर नाशिकच्या वादग्रस्त महापालिका शिक्षणाधिकारी सुनिता धनगर यांना देखील लाच स्विकारताना ताब्यात घेण्यात आले आहे. लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने ही कारवाई केली. यानंतर त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. शासन निर्णयानुसार 48 तासांपेक्षा अधिक काळ पोलीस किंवा न्यायालयीन अभिरक्षेत ठेवण्यात आल्यास निलंबित केले जाते त्यानूसार धनगर यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. तसेच आदेश राज्याचे उप सचिव करपते यांनी काढले.
लाच लुचपत विभागाने कारवाई केल्यानंतर धनगर यांच्या घराच्या झाडाझडतीत 85 लाखाची रोकड आणि 32 तोळे सोने हस्तगत करण्यात आले. त्याचप्रमाणे कोट्यावधींची स्थावर मालमत्ताही जप्त करण्यात आली आहे. धनगर यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. 48 तासांपेक्षा अधिक काळ न्यायालयीन कस्टडीत असल्याने शासन नियमानूसार त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे.
धनगर यांना शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही, असे या आदेशात म्हटले आहे. तसेच निलंबित असतांना धनगर यांना खासगी नोकरी स्विकारणे किंवा व्यवसाय करता येणार नाही. तसे कृत्य केल्यास निर्वाह भत्त्यावरील हक्क त्या गमावून बसतील. निलंबन कालावधीत निर्वाहभत्ता व पूरकभत्ता देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानूसार शिक्षण आयुक्तांनी कार्यवाही करावी असेही या आदेशात म्हटले आहे.
