मुंबईः राज्यसभेच्या निवडणुकीची जोरदार रंगीत तालीम रंगली असून, सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी आपापल्या आमदारांना सुरक्षित स्थळी हलवलं आहे. राज्यसभेच्या 6 जागांसाठी 7 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. भाजपनं तीन उमेदवार उभे केल्याने येत्या 10 जून रोजी सहाव्या जागेसाठी घोडेबाजार होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. राजकीय पक्षांना, छोट्या पक्षांना आणि अपक्ष आमदारांना क्रॉस व्होटिंगची भीती सतावत आहे. (MLA cross votes the legislature)
समजा शिवसेनेच्या एकदा आमदाराने भाजपाच्या राज्यसभेच्या उमेदवाराच्या पारड्यात मत टाकलं तर त्याचं मत ग्राह्य धरलं जाणार का? किंवा त्याची आमदारकी रद्द होणार का?, त्याच्यावर पक्ष निलंबनाची कारवाई करणार का? असे प्रश्न आता या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे क्रॉस व्होटिंग केल्यानंतरही संबंधित आमदाराची आमदारकी शाबूत राहते, मात्र संबंधित पक्ष त्या आमदारावर शिस्तभंगाची कारवाई करू शकतो, असा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा दावा आहे. त्यामुळे आता चारही पक्षातील आमदार आमदारकी जाईल या भीतीनं गेले काही दिवस संभ्रमावस्थेत होते, मात्र क्रॉस व्होटिंग केल्यानंतरही त्या त्या आमदाराची आमदारकी राज्य निवडणूक आयोगाकडून रद्दबातल होत नाही, अशी माहिती आहे.
महाराष्ट्रात सध्या 287 आमदार राज्यसभेसाठी मतदान करणार असून, सहा उमेदवारांना विजयासाठी प्रत्येकी 42 मतांचा कोटा देण्यात आलेला आहे. विधानसभेत सध्या पक्षीय बलाबल भाजप 106, शिवसेना 55, राष्ट्रवादी 53, काँग्रेस 44, छोटे पक्ष 16, अपक्ष 13 असे संख्याबळ आहे. शिवसेनेला आपला दुसरा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी त्यांच्याकडे शिवसेनेची 13, राष्ट्रवादीची 11 आणि काँग्रेसची 2, अशी मिळून 26 मतं अतिरिक्त आहेत. तर दुसरीकडे भाजपकडे 22 मते अतिरिक्त आहेत. आता छोटे पक्ष आणि अपक्ष अशी एकूण 29 मते अतिरिक्त असून, या मतांच्या जोरावरच शिवसेनेचा दुसरा किंवा भाजपचा तिसरा उमेदवार विजयी होऊ शकतो.
केंद्रीय निवडणूक आयोगानंही त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर यासंदर्भात माहिती दिली आहे. कोणत्याही आमदारानं क्रॉस व्होटिंग केले तरी त्याची आमदारकी रद्द होत नाही. पण पक्ष त्याच्यावर कारवाई करू शकतो, असं निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलंय. विशेष म्हणजे यासाठी 26 ऑगस्ट 2006 ला कुलदीप नायर आणि युनियन ऑफ इंडिया यासंदर्भातील निकालाचा हवाला देण्यात आला आहे. 26 ऑगस्ट 2006 ज्यात कुलदीप नय्यर आणि केंद्रीय सरकार यांच्या संदर्भात एक याचिका होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं काही मतंही नोंदवली होती. आमदारांनी आपल्याच अधिकृत पक्षाच्या उमेदवाराच्या विरोधामध्ये जरी मतदान केलं तरी त्यांची आमदारकी रद्द होत नाही. परंतु पक्ष त्यांच्यावरती कारवाई करू शकतो, असं त्यात म्हटलं होतं. 2006 ला कुलदीप नायर आणि युनियन ऑफ इंडिया यासंदर्भातील मुख्य मुद्दा ओपन बॅलेट हे लोकशाहीसाठी योग्य आहे की नाही. त्यामुळे आपले मूलभूत अधिकार आहेत, त्यावरच गदा येते, असा त्याचा आक्षेप होता. ओपन बॅलेट हे घोडेबाजार थांबवण्यासाठी आणलं होतं. त्यामुळे क्रॉस व्होटिंगला थांबवता येणं शक्य होणार आहे. तसेच क्रॉस व्होटिंग करणाऱ्या आमदारांना पक्षातून निलंबित करू शकाल किंवा त्यांच्या विरोधात याचिका करता येण्याचा सर्वाधिकार हा संबंधित पक्षाकडे असल्याचंही नमूद करण्यात आलं होतं.
दुसरीकडे विधिमंडळाचे निवृत्त प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे पाटील यांनीसुद्धा मत प्रदर्शन केलं आहे. ते म्हणतात, क्रॉस व्होटिंगची बाब पक्षांतर्गत असू शकते. त्यामुळे त्यांची आमदारकी जाऊ शकत नाही. आमदारकी किंवा विधिमंडळाचं सदस्यत्व जाण्यासाठी वेगळ्या तरतुदी संविधानात केलेल्या आहेत. क्रॉस व्होटिंग केल्यास निवडणूक आयोगानं ते बाद ठरवलं पाहिजे. जर एखाद्या आमदारानं क्रॉस व्होटिंग केलं तर पक्ष त्याच्यावर कारवाई करू शकतो. पण पक्षानं व्हिप जरी काढला आणि आपल्या उमेदवाराला मत देणं बंधनकारक केलं तरी संबंधित आमदारानं क्रॉस व्होटिंग केलं तरी त्याला अपात्र ठरवता येणार नाही. विरोधी मतदान केल्याचा आक्षेप प्रतिनिधींनी घेतल्यास ते मत बाद ठरवावं लागेल, असंही डॉ. अनंत कळसे यांनी अधोरेखित केलंय.
