सामान्यांकरिता वेगळा न्याय, सत्ता पक्षाच्या नेत्याला वेगळा न्याय आहे. सत्ता पक्षातील नेत्यांना लैंगिक स्वैराचार करण्याची मुभा आपण नव्या कायद्यान्वये दिली आहे का ? असा सवाल राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानिमित्त भाजपा विधिमंडळ पक्षाची बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ही कोणती शक्ती आपण या लोकांना दिली आहे ? आज आम्ही आमच्या बैठकीत निर्णय घेतला की, हा शक्ती कायदा केवळ फार्स आहे. कायदे करून काहीही होणार नाही. कायदे सत्तापक्षाला लागू नाहीत. शक्ती कायद्याच्या संयुक्त समितीमधून भाजपचे सगळे आमदार राजीनामा देणार आहेत हे आम्ही आजच्या बैठकीत ठरविले असल्याचे त्यांनी सांगितले. शक्ती सारखे कायदे करून जर मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले जात नसतील, पुरावे उपलब्ध असतानाही मंत्री कायम राहणार असतील तर अशा कायद्यांची आवश्यकता काय ? जर संजय राठोड यांचा राजीनामा आला नाही तर भाजपचे आमदार या समितीतून राजीनामा देतील. सरकार हे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या मुद्द्यावर लाचार असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
संजय राठोड यांना वरिष्ठांचा पुर्णपणे आशीर्वाद आहे. त्यामुळेच मंत्री राजीनामा देत नाहीत. सरकारचा हा सगळा चेहरा उघड झाला आहे. धनंजय मुंडे प्रकरणातही युवा नेत्यावर एफआयआऱ झाली असतानाही कोणतीच कारवाई झाली नाही. महिलांविषयींच्या प्रकरणात एफआयआरनंतर कोणती कारवाई करावी याबाबतचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. पण धनंजय मुंडे यांच्या बाबतीतलाही प्रश्न अधिवेशनात पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. संजय राठोड प्रकरणात साधा एफआयआरदेखील करण्यात आलेला नाही. ज्या मानाने महाराष्ट्र पोलिसांचे नाव घेतले जाते त्या पोलिसांची अशी लाचार अवस्था कधीच पाहिली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात पुण्यातील पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षकांची निलंबनाची मागणी फडणवीस यांनी यावेळी केली. नोकरीवर राहून ते सरकारची लाचारी स्विकारत आहे. म्हणूनच त्यांना नोकरीवर राहण्याचा अधिकार नाही. या संपुर्ण प्रकरणात एफआयआर, फोटो, क्लिप्स, रेकॉर्डिंग असे सगळे पुरावे ढळढळीत असतानाही पोलिस कोणतीच कारवाई करत नसल्याचे फडणवीस म्हणाले.
