आमदारांना घरे देण्याच्या निर्णयावरुन मिडियामध्ये विरोधात बातम्या आल्या मात्र आमदारांना मोफत घरे दिली जाणार नाहीत. ठरलेल्या किमतीत घरे दिली जाणार होती मात्र आता एखादा निर्णय घेतल्यानंतर कारण नसताना गैरसमज निर्माण होत असतील तर तो निर्णय थांबवला जाऊ शकतो असे सुतोवाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आहे. यावेळी आमदारांच्या घरांचा मुद्दा माध्यमांनी विचारला असता अजित पवार यांनी ‘कदाचित हा निर्णय रद्द होऊ शकतो’ असं स्पष्ट केलं. तसंच, ”३०० आमदारांना घरे देण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यावर जनतेला ती मोफत घरे देणार असे वाटले वास्तविक तो मोफत देण्याचा निर्णय नव्हता” असंही अजित पवार यांनी म्हटलं.
मुख्यमंत्र्यांना त्यावेळी अधिकार होते १० टक्के तातडीची गरज म्हणून लोकप्रतिनिधींना, खेळाडू, कलाकारांना घरे देण्याचा मात्र त्यानंतर ५ टक्के झाले होते. आता तर ते कोर्टात प्रकरण आहे. आमदारांना देण्यात येणार्‍या घरांची सोशल मिडिया, मिडिया यामध्ये चांगलीच चर्चा रंगली. तसंच, माध्यमातून विरोधात बातम्या लावण्यात आल्या. त्याचवेळी पवारसाहेबांनी घरांबाबत स्पष्ट भूमिका व्यक्त केली होती, तीच भूमिका राष्ट्रवादीची असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट सांगितले. ठरलेल्या किमतीत घरे देण्याचा प्रयत्न होता. परंतु, आता लोकांचा विरोध असेल तर कदाचित हा निर्णय होणार नाही असंही अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, अजित पवार यांनी अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलं. यावेळी राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरु आहे. आंदोलनादरम्यान अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची आणि बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांना परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी ३१ मार्चपर्यंत कामावर परतण्याचे आवाहन केले होते. ३१ मार्चची मुदत संपत आली असून आता १ एप्रिलपासून कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला आहे. कर्मचाऱ्यांना शेवटचा दिवस कामावर परतण्यासाठी आहे. जे कर्मचारी येणार नाहीत त्यांच्या जागी कंत्राटीपद्धतीने नवीन कर्मचाऱ्यांना घेण्यात येईल असे अजित पवार म्हणाले आहेत. तसेच निर्बंधमुक्तीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतील अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे.
राज्यातील निर्बंध शिथिल करण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरु आहे. यावर अजित पवार म्हणाले की, नियमावली उद्यापासून बऱ्याच अंशी शिथिल करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. यामुळं राष्ट्रवादीकडून जनता दरबार सुरु करण्यात आला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र निर्बंध मुक्त होणार की नाही याबाबत आज मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निर्बंधांबाबत निर्णय घेतील. सगळ्यांसोबत चर्चा केल्यानंतर पूर्णपणे टास्क फोर्सशी बोलतील आणि केंद्र सरकारच्या सूचनांची माहिती घेऊन राज्याच्या जनतेच्या हिताबाबत कारवाई केली जाईल अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे.
