नाशिकरोड : जिल्ह्यातील आदिवासी, बिगर आदिवासी यांच्यासाठी २००६ साली कायदा होऊनही त्या कायद्याची अंमलबजावणी अद्याप होत नसल्याने आदिवासी संतप्त आहेत. सातबारा तयार केला असून, तो चुकीचा आहे, आदिवासींच्या कब्जातील जमीनी केवळ नाममात्र क्षेत्र दाखवून इतर जमीन पोटखराबा दाखवण्यात आला आहे. हा आदिवासींवर मोठा अन्याय आहे. कब्जात असलेली जमीन सातबारावर नोंदवावी, अशी मागणी माजी आमदार जिवा पांडू गावित यांनी केली.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व नाशिक जिल्हा किसान सभेच्या वतीने येथील महसूल आयुक्त कार्यालयावर माजी आमदार जिवा पांडू गावित, डॉ. डी. एल. कराड, अशोक ढवळे, किसन गुजर, इरफान शेख, सुनील मालुसरे, भिका राठोड, सावळीराम पवार, रमेश चौधरी, डॉ. देवराम गायकवाड, हनुमान गुंजाळ, आप्पा भोळे, सुवर्णा गांगुर्डे, वसंत बागूल, संजाबाई खांबाईत आदींच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी (दि.२०) दुपारी भव्य मोर्चा काढत धरणे आंदोलन करण्यात आले. मोर्चात जिल्हाभरातून हजारो आदिवासींचा सहभाग असल्याने काही तास मेनगेट ते प्रेसदरम्यानच्या रस्त्यावरील वाहतूक ठप्प झाली होती. शेकडो वाहने सिन्नर फाटा भागात उभी करण्यात आली होती. या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी पोलिसांचा प्रचंड बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. यावेळी डॉ. डी. एल. कराड आदींनी मोर्चाला संबोधित केले. त्यानंतर महसूल कार्यालयात जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी. यांना निवेदन देण्यात आले.
आंदोलनकर्त्यांच्या या आहेत मागण्या
वन अधिकार कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करून सर्व अपात्र दावे पात्र करावेत, वन अधिकार कायद्यानुसार पात्र दावेदारांच्या कब्जे वाहिवाटीस असलेली ४ हेक्टरपर्यंत जमीन मोजून त्याचा सातबारा करण्यात यावा, पात्र दावेदाराचे नाव सातबाराला कब्जेदारी सदरी लावावे, जुने अपूर्ण तलाव व लघु पाटबंधार्‍याच्या योजना पूर्ण कराव्यात, नार-पार दमणगंगा इ. नद्यांना मिळणार्‍या छोट्या नद्यांवर मोठ्या क्षमतेचे पाणीसाठा असलेले सिमेंट बंधारे त्वरित बांधावेत, नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याला लागवडीच्या खर्चाच्या दीडपट भाव द्यावा, गरजू कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजना तात्काळ मंजूर करून घराची किंमत तीन लाख करण्यात यावी आदी मागण्या मोर्चेकर्‍यांकडून करण्यात आल्या.
