मुंबई : सध्या नागरिक विविध सोशल मीडियावर राज्य सरकारशी संबंधित आपल्या तक्रारी, सूचना मांडत असतात. त्यावर तत्काळ कार्यवाही होण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागातर्फे ‘आपले सरकार’ आणि मुख्यमंत्री सचिवालय अशी संयुक्त यंत्रणा उभारण्यात येत असून ती त्वरित कार्यान्वित करण्याची सूचना शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. यामुळे तक्रारींचा निपटारा लवकर होणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या विविध उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात बैठक घेतली. या बैठकीत माहिती तंत्रज्ञान प्रधान सचिव पराग जैन आणि माहिती तंत्रज्ञान संचालक जयश्री भोज यांनी यासंदर्भात सादरीकरण केले.
मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या महत्त्वाच्या उपक्रमांवर चर्चा करण्यात आली, त्या उपक्रमांवर एक दृष्टिक्षेप…
✅ राज्यातील कोणत्याही नागरिकाला आपल्याला राज्य किंवा केंद्राच्या कोणत्या योजनेचा लाभ मिळू शकतो हे आता… pic.twitter.com/zVUFJgfH8i
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 19, 2023
नागरिक पारंपरिक पद्धती व्यतिरिक्त ईमेल, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम तसेच इतर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सरकारला सूचना, तक्रारी, निवेदने पाठवित असतात. त्यावर कार्यवाही होण्यासाठी संबंधित विभागांना त्या पाठवणे, पाठपुरावा तसेच नागरिकांना याविषयी माहिती मिळत राहणे गरजेचे आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभाग हा आपले सरकार टीमच्या मदतीने ही यंत्रणा उभारत असून ती लवकर कार्यान्वित करावी, जेणेकरून नागरिकांना त्याचा उपयोग होईल, असे शिंदे म्हणाले.
राज्यातील कोणत्याही नागरिकाला आपल्याला राज्य किंवा केंद्राच्या कोणत्या योजनेचा लाभ मिळू शकतो, हे आता सहजपणे कळू शकणारे, केंद्राप्रमाणे ‘माय स्कीम’ हे पोर्टलही तयार होत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळात देखील आमूलाग्र बदल करण्यात येत असून त्यातून सहज आणि त्वरित आवश्यक माहिती मिळेल, याची काळजी घेण्यात येत आहे.
राज्यात विविध प्रकल्प सुरू आहेत. त्यांच्या कामांवर लक्ष ठेऊन त्यांची सद्यस्थिती कळण्यासाठी ट्रॅकिंग सिस्टिम तयर करण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व विभागांचा आणि एकूणच शासनातील सर्व डेटा एकत्रितरीत्या ठेवण्यासाठी गोल्डन डेटा (सुवर्ण विदा) व्यवस्था विकसित करण्यात येत आहे.
ड्रोन हे अनेक दृष्ट्या उपयुक्त असून याचा वापर विविध सरकारी विभाग करतात. यासाठी एक सर्वंकष ड्रोन धोरणही अंतिम होत असून त्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली. एकूणच राज्य शासनाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती तसेच सद्यस्थिती आणि इतर बाबींची माहिती एका क्लिकमध्ये कळण्यासाठी लिगल ट्रॅकिंग सिस्टिम देखील तयार होत आहे याविषयी सांगण्यात आले. याशिवाय ई-ऑफिसच्या माध्यमातून फाइल्सचा निपटारा कशा रीतीने केला जात आहे, हेही सांगण्यात आले. भारतनेटचे जाळे राज्यभर पसरविण्याचे काम 26 जिल्ह्यांत मिळून 77 टक्के झाले आहे. शिवाय 2 हजार 751 ग्रामपंचायतींमध्ये कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी बीएसएनएल कार्यवाही करते आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
