मागासवर्गीय पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ७ मे रोजी राज्य सरकारने घेतला. यासंदर्भात राज्य सरकारने अध्यादेश काढत आरक्षणाशिवाय सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला होता. २५ मे २००४ च्या सेवा ज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार रिक्त जागा भरण्यात येतील असे सरकारने म्हटले होते. याच पार्श्वभूमीवर पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले की, ‘मागासवर्गीय पदोन्नतीचा ७ मे चा अध्यादेश तातडीने रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहोत.’
नेमके काय म्हणाले नाना पटोले?
नाना पटोले म्हणाले की, ‘एखादा अध्यादेश काढून जागा रद्द करणे बरोबर नाही. म्हणून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मोठे वकील देऊन मागासवर्गीयाच्या आरक्षणाची भूमिका त्या ठिकाणी मांडावी. संविधानाप्रमाणे आरक्षण अबाधित राहावे अशी भूमिका काँग्रेसची आहे. यापद्धतीचे निवेदन आम्ही काँग्रेसच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना देणार आहोत. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना ही बाब निर्देशनास आणून देण्याची भूमिका करू.’
पुढे नाना पटोले म्हणाले की, ‘७ मेचा झालेला निर्णय हा उपसमितीचा निर्णय नाही आणि कॅबिनेटचाही निर्णय नाही. यामुळे ही बाब निर्देशनास आणून देऊन मुख्यमंत्र्यांना ७ मेचा अध्यादेश रद्द करायला आम्ही भाग पाडू. महाराष्ट्रात व्यवस्थित धोरण तयार झाले नसल्यामुळे आरक्षणामध्ये अनेक जागा भरल्या गेल्या नाहीत. त्या जागा भरल्या जाव्यात आणि तातडीने महाराष्ट्रामध्ये विविध विभागाच्या लाखो जागा रिक्त आहेत, त्या सगळ्या जागा भरण्याची कारवाई राज्य शासनाच्या वतीने व्हावी, अशी मागणी काँग्रेस करेल.’
याबाबत उर्जामंत्री काय म्हणाले?
उर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री याबाबत गंभीर नसल्याचे मला जाणवत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या पत्रावर लिहून दिले आहे की, बैठक लावावी. मध्यंतरी चक्रीवादळ आले, कोरोना परिस्थिती आहे, त्यात म्युकरमायकोसिस इंजेक्शनबाबतच्या गोष्टी यासगळ्या संदर्भात ते व्यस्त असतील. दरम्यान ७मेचा अध्यादेश राज्य मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीला विश्वासात घेऊन काढण्यात आला नाही. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सुद्धा तो मांडण्यात आलेला नाही. त्यामुळे तो आम्हाला मान्यच नाही. म्हणून तो रद्द व्हावा अशी आमची भूमिका आहे. या भूमिकेवर आम्ही कायम राहून मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितली आहे आणि लवकरच ती वेळ आम्हाला मिळेल.’
