नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी काही दिवसांपूर्वीच एका कार्यक्रमात “हा देश बहुमतानुसार चालवला जाईल” असे वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या वक्तव्याविरोधात विविध विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी आज, शुक्रवारी (13 डिसेंबर) राज्यसभेत महाभियोग चालवण्याची मागणी करण्यासाठी नोटीस दिली आहे. या नोटीसवर 55 विरोधी खासदारांनी स्वाक्षरी केल्याची माहिती सुत्रांनी दिली असून यामध्ये काँग्रेसचे कपिल सिब्बल, विवेक टंखा आणि दिग्विजय सिंग, तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जॉन ब्रिटास, राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) मनोजकुमार झा आणि तृणमूल काँग्रेसचे साकेत गोखले यांचा समावेश आहे.
आज वरिष्ठ सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्याच्या काही मिनिटे आधी खासदारांनी राज्यसभेच्या सरचिटणीसांची भेट घेऊन त्यांना महाभियोगाची नोटीस दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. पी चिदंबरम, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, नसीर हुसेन, राघव चढ्ढा, फौजिया खान, संजय सिंह, एए राही, व्ही शिवदासन आणि रेणुका चौधरी यांच्यासह प्रमुख खासदारांनीही महाभियोगाच्या नोटिसीवर स्वाक्षरी केली आहे.
खासदारांनी न्यायाधीश (तपास) कायदा, 1968 आणि संविधानाच्या कलम 218 अंतर्गत न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी महाभियोगाची नोटीस दिली आहे. नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारे आयोजित कार्यक्रमात न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी दिलेले भाषण किंवा व्याख्यान हे द्वेषपूर्ण आहे. त्यांनी जातीय द्वेष भडकावला आहे. असे करून त्यांनी भारताच्या संविधानाचे उल्लंघन केले आहे. शेखर यादव यांनी सार्वजनिक चर्चेत भाग घेतला आणि न्यायिक जीवनातील मूल्यांच्या पुनर्व्याख्या, 1997 चे उल्लंघन करून समान नागरी संहितेशी संबंधित राजकीय विषयांवर आपले मत व्यक्त केले आहे. परंतु न्यायमूर्तींचे सार्वजनिक भाष्य प्रक्षोभक, पक्षपाती होते आणि अल्पसंख्याक समुदायांना त्यांच्याकडून थेट लक्ष्य केले गेले.
हेही वाचा – Supreme Court : अशा घटनांमध्ये…, आत्महत्येच्या प्रकरणांबाबत सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वाची टिप्पणी
खासदारांनी आरोप केला की, शेखर यादव यांनी आपल्या व्याख्यानात देश बहुसंख्यांच्या इच्छेनुसार चालेल, यावर भर दिला होता. परंतु त्यांचे हे कृत्य भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 51A(e) अंतर्गत राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करत आहे. जे सद्भावना वाढवण्याची आणि व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेला अपमानास्पद वागणूक टाळण्याची तरतूद करते. परंतु शेखर यादव यांचे वक्तव्य विविध धार्मिक आणि सांप्रदायिक गटांमध्ये शत्रुत्व व विभाजनास प्रोत्साहन देतात आणि भारताच्या संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष आचारसंहितेचे उल्लंघन करतात. त्यामुळे आम्ही अध्यक्षांना विनंती करतो की, त्यांनी आमचा प्रस्ताव स्वीकारावा आणि न्यायाधीश (चौकशी) कायदा, 1968 आणि द्वेषयुक्त भाषण प्रतिबंध, जातीय विसंगती आणि न्यायिक नैतिकता नुसार भारताच्या राष्ट्रपतींकडे पाठवावा. तसेच घटनेच्या उल्लंघनाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती स्थापन करावी. याशिवाय आरोप सिद्ध झाल्यास अध्यक्षांनी न्यायमूर्ती यादव यांना पदावरून हटवावे, अशी मागणीही विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी केली.
काय म्हणाले होते शेखर यादव?
दरम्यान, विश्व हिंदू परिषदेने 8 डिसेंबर रोजी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात न्यायमूर्ती यादव म्हणाले होते की, समान नागरी संहितेचा मुख्य उद्देश सामाजिक सलोखा, लैंगिक समानता आणि धर्मनिरपेक्षता वाढवणे आहे. न्यायमूर्ती यादव यांच्या वक्तव्याचा व्हिडीओ एक दिवसानंतर सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. याप्रकरणी विरोधी नेत्यांसह अनेक स्तरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी न्यायमूर्ती यादव यांच्या कथित वादग्रस्त वक्तव्यावरील बातम्यांची दखल घेतली आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून या मुद्द्यावर तपशील मागवला होता.
हेही वाचा – SC on Judges : संतांसारखे जीवन जगा, सर्वोच्च न्यायालयाचा समस्त न्यायमूर्तींना सल्ला
