ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे भवितव्य ठरविणाऱ्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल राज्य सरकारकडे सुपुर्द करण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकारने आरक्षणासंदर्भाचा इम्पेरिकल डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर केला. यामुळे सुप्रीम कोर्टात ओबीसी समाजाला आज न्याय मिळणार का, यावर ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये, अशा प्रकारची मागणी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट ओबीसी समाजाला दिलासा देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या ६ विभागांनी मिळून गोळा केला इम्पेरिकल डेटा
महाराष्ट्र सरकारच्या ६ विभागांनी मिळून इम्पेरिकल डेटा गोळा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने आवश्यक आणि सांख्यिकी आकड्यांनुसार डेटा गोळा केला आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांची संख्या ३० टक्के आणि ओबीसी शेतकऱ्यांची संख्या ३९ टक्के दर्शवण्यात आली आहे.
ओबीसी समाजाला ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण मिळणार
सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींनी असलेले २७ टक्के आरक्षण रद्द केल्यामुळे ओबीसींमध्ये नाराजी आहे. कोणतीही शास्त्रशुद्ध माहिती गोळा न करता हे आरक्षण देण्यात आल्याने ते न्यायालयाने रद्द केले. तसेच एससी, एसटीचे घटनात्मक आरक्षण बाधित ठेऊन ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला केली. दरम्यान, ओबीसी समाजाला ५० टक्क्यांच्या आतमध्ये हे आरक्षण मिळणार आणि पुढच्या जिल्हा परिषद महानगरपालिकेत ओबीसींचे प्रतिनिधी असणार असा मला ठाम विश्वास असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर विजय वडेट्टीवार यांनी राजभवनावर जाऊन राज्यपालांची भेट घेतली. राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यामुळे ओबीसी समाजाला मोठा फायदा होणार आहे. तसेच ओबीसींसाठी सर्वोच्च न्यायालयातील ८ फेब्रुवारीला होणारी सुनावणी फार महत्त्वाची आहे, असं देखील वक्तव्य वडेट्टीवार यांनी केलं होतं. त्यानुसार आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी असून ओबीसी समाजाला न्याय मिळणार का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
आगामी निवडणूका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार घ्याव्यात – चंद्रशेखर बावनकुळे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल आयोगाने मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला. या अहवालाच्या आधारे राज्यसरकारने वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींची बाजू योग्यरीत्या मांडायला हवी. लवकरच हे प्रकरण अंतिम होईल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे ओबीसींना न्याय मिळेल. तसेच निवडणूक आयोगाने आगामी निवडणूका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्यणानुसार घ्याव्यात अशी मागणी भाजप प्रदेश सरचिटणीस आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
हेही वाचा : OBC Reservation : ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण मिळणार, विजय वडेट्टीवारांकडून विश्वास व्यक्त
