रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी शासनाने अभय योजना जाहीर केली अहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय गुरुवारी जाहीर करण्यात आला आहे. यानुसार, रखडलेल्या योजनांमधील झोपडीधारकांचे भाडे व रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक, सेबी अथवा एनएचबी यांची मान्यता असलेल्या आर्थिक संस्था पुढे आल्यास त्यांना रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी परवानगी दिली जाईल. तसेच ज्या वित्तीय संस्थांनी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे, त्यांची आशयपत्रामध्ये संयुक्त विकासक म्हणून नोंद घेण्यात येईल.
मुंबईतील बहुतांश झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रखडल्या आहेत. विकासक पात्र झोपडीधारकांचे भाडे थकवतात, तसेच योजना रखडत असल्याने झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन वेळेत होत नाही. त्यामुळे झोपडीधारकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण होते. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे विकासक योजनेतील पात्र झोपडीधारकांना वेळेवर भाडे अदा करत नाहीत. अशा रखडलेल्या योजनांबाबत विकासकांना विविध शुल्कांमध्ये सवलत देऊन सुद्धा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना कार्यान्वित होत नसल्याचे निदर्शनास आले. अशा रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांकरिता निविदा प्रक्रियेने नवीन विकासकाची नियुक्ती करण्यास मंजुरी देण्याची, तसेच अशा पुनर्वसन योजनेमध्ये ज्या वित्तीय संस्थांनी गुंतवणूक केलेली आहे व ज्या वित्तीय संस्थाना भारतीय रिझर्व्ह बँक, सेबी अथवा एनएचबी यांची मान्यता आहे. अशा आर्थिक संस्था पुढे आल्यास त्यांना रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
निविदा प्रक्रीयेने होणार विकासकाची नियुक्ती
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणांतर्गत रखडलेल्या योजनांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नि व पु.) अधिनियम, 1971 च्या कलम 13(2) अन्वये सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस नवीन विकासक नियुक्तीची मुभा देण्यात आलेली आहे. यासाठी त्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे.
अशा असतील अटी व शर्ती
नवीन विकासकाची/ वित्तीय संस्थांची नियुक्ती करण्याकरिता झोपडीधारकांच्या संमतीची. सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीची आवश्यकता राहणार नाही. वित्तीय संस्थांना झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरणाप्रमाणे 5 टक्के इतके अधिमूल्य भरण्याची अट राहणार नाही. विकासकाने/वित्तीय संस्थेने पुनर्वसन घटकाचे बांधकाम विहीत वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. सर्व पात्र झोपडीधारकांचे भाडे नियमितपणे अदा करणे नवीन विकासकावर बंधनकारक राहील. आर्थिक कुवतीबाबत प्रमाणपत्र सादर करणे सदर वित्तीय संस्थांना बंधनकारक राहील.
वेळेत पुनर्वसन पूर्ण न केल्यास भरावा लागेल दंड
एक वर्षापर्यंत 33 टक्के बांधकाम पूर्ण करावे लागेल विलंब झाल्यास विक्री घटक बांधण्यास लागणार्‍या जमिनीच्या किमतीच्या 1 टक्के इतकी रक्कम दंड
दोन वर्षांपर्यंत 66 टक्के बांधकाम पूर्ण करावे लागेल विलंब झाल्यास विक्री घटक बांधण्यास लागणार्‍या जमिनीच्या किंमतीच्या 2 टक्के इतकी रक्कम दंड
तीन वर्षांपर्यंत सर्व सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण करावे लागेल. विलंब झाल्यास विक्री घटक बांधण्यास लागणार्‍या जमिनीच्या किंमतीच्या 2 टक्के इतकी रक्कम दंड
