शासन समकक्ष पदांना लागू असलेल्या वेतनश्रेणीनुसारच महापालिका कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार यावर शासनाने शिक्कामोर्तब केले आहे. वाढीव वेतनश्रेणीनुसार आयोग लागू करण्याचा स्थायी समिती आणि महासभेचा ठराव राज्य शासनाने निलंबीत केला आहे. महापालिकेतील १८६ संवर्गापैकी १३८ संवर्गातील हजारो कर्मचार्‍यांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे.
महापालिकेतील कायम सेवेतील अधिकारी, कर्मचार्‍यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. १ सप्टेंबर २०१९ पासून सातव्या आयोगानुसार प्रत्यक्ष वेतन देण्यास शासनाने १४ ऑक्टोबर २०२० रोजी सशर्त मान्यता दिली आहे. मात्र सातवा वेतन आयोगानुसार निश्चित करण्यात येणार्‍या वेतनश्रेणी, राज्यशासनाकडील संबंधित समकक्ष पदांना लागू करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा अधिक असणार नाहीत, अशी अटच शासनाने आयोगाच्या शिफारशी लागू करताना घातली होती. तसे प्रमाणित करून शासनास ३० दिवसाच्या आत कळविण्याचे बंधन घालताना वाढीव वेतनश्रेणी नामंजुर करण्यात येत असल्याचे शासनाने आधीच स्पष्ट केले होते. मात्र, महापालिकेतील बहुसंख्य संवर्गातील अधिकारी कर्मचार्‍यांना शासन समकक्ष पदांपेक्षा अधिक वेतनश्रेणी दिली जात आहे. त्यामुळे सातवा वेतन आयोग लागू करताना या अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या वेतननिश्चितीबाबत अडचण निर्माण झाली होती. शासन समकक्ष वेतनश्रेणीनुसार वेतनश्रेणी निश्चित केली तर अनेक अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे वेतन विद्यमान वेतनापेक्षाही कमी होत होते. म्हणजेच त्यांना आर्थिक फटका बसत होता. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी आयुक्त कैलास जाधव यांच्याकडे पाठपुरावा करीत पिंपरी चिंचवड पालिकेतील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना ज्यापद्धतीने वेतनश्रेणी कोणतीही कपात न करता लागु झाली तोच पॅटर्न राबवण्याची मागणी केली. त्यासाठी समितीही गठीत करण्यात आली. यासंदर्भात स्थायी समितीने १९ ऑक्टोंबर २०२० रोजी काँग्रेस नगरसेवक राहुल दिवे यांच्या पत्रानुसार ठराव करत विद्यमान वेतनश्रेणी ही शासनमान्य असल्यामुळे सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचे विद्यमान वेतन ( ग्रेड वेतनासह) तसेच विद्यमान वेतनश्रेणी सुरक्षित करून याच वेतनश्रेणीवर सातवा वेतन आयोग लागु करावा व यापुढे रिक्त होणार्‍या किंवा नवीन पदे भरताना शासन समकक्ष वेतनश्रेणी लागु करावी असा निर्णय घेतला होता. स्थायी समिती पाठोपाठ २० ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या महासभेतही अशाच प्रकारचा ठराव संमत करण्यात आला होता. दरम्यान, स्थायी समितीचा हा निर्णय शासन निर्णयाशी विसंगत असल्याने ७ जानेवारी २०२१ रोजी शासनाने आदेश जारी करत स्थायी समितीचा ठराव निलंबित केला. आता महासभेचा ठराव देखील शासन निर्णयाशी विसंगत असल्याचे कारण देत निलंबित करण्यात आला आहे.
नाशिक महापालिकेतील १८६ संवर्गांपैकी १३८ संवर्गातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या वेतनश्रेण्या या राज्यशासनाकडील समकक्ष पदांच्या वेतनश्रेणीपेक्षा जास्त आहेत. आता स्थायी समिती पाठोपाठ महासभेचा ठराव देखील शासनाने निलंबित केल्याने १३८ संवर्गातील हजारो अधिकारी, कर्मचार्‍यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागणार आहे. काही कर्मचार्‍यांना तर सातवा वेतन आयोग लागू होवून देखील विद्यमान वेतनश्रेणीपेक्षा कमी वेतनश्रेणी स्वीकारावी लागणार असल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
आता महासभेवर पुन्हा प्रस्ताव
महासभेचा ठराव निलंबित केल्यानंतर त्यावर अभिवेदन करण्यासाठी महापालिकेला शासनाने ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. १० मार्च रोजी जारी झालेले शासनाच्या नगरविकास विभागाचे हे पत्र महापालिकेच्या आस्थापना विभागाला १६ मार्च रोजी प्राप्त झाले. १५ एप्रिल रोजी अभिवेदनाची मुदत संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने यासंदर्भातील प्रस्ताव महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे. महासभेकडून सत्वर निर्णय होवून शासनाला अभिवेदन सादर होणे आवश्यक आहे.
