देशभरात सीएए आणि एनआरसीवरून तणावाचे वातावरण सुरु असतानाच आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एक नवा आणि महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. ‘महाराष्ट्रामध्ये एनआरसी लागू करायचा की नाही त्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जाहीर करतील. पण, आमची भूमिका एकच आहे. महाराष्ट्रात कुणालाही एनआरसी, सीएएचा त्रास होऊ देणार नाही, असे सगळ्यांचे मत आहे’, अशी महत्त्वाची माहिती अजित पवार यांनी पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
काय म्हणाले उपमुख्यमंत्री अजित पवार?
‘राज्यावर आधीच कर्जाचा बोजा आहे. आणखी कर्ज काढता येऊ शकते का? त्याचा तपास करणार आहे. केंद्राच्या बजेटनुसार किती पैसे येतात ते पहावे लागेल’, असे देखील ते पुढे म्हणाले. तसेच आधीपासून सुरु असलेल्या महत्त्वाच्या योजना सुरु ठेवणार आहे. त्यासोबतच भीमा कोरेगाव प्रकरणी केंद्र सरकारने एनआयएकडे तपास सोपवला आहे. या प्रकरणाबाबत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी भूमिका मांडली आहे, असेही ते पुढे म्हणाले.
अजित पवार यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे
- कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली यांची मागणी मान्य केली. शाहू स्मारकाच्या कामासाठी निधी देण्याच्या निर्णय मुख्यमंत्र्यांना विचारून घेईन.
- कोल्हापुरमध्ये १ लाख रूपयापर्यंत पूरबाधीतांना मदत केली आहे. त्यासाठी मान्यता आणि बजेटमध्ये तरतूद सुद्धा केली आहे.
- महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी करायची असल्याने गेल्या वर्षीपेक्षा थोडा जास्त नियत्वे देण्यात आला आहे. गेल्या पाच वर्षात ९८ कोटी रूपये पुण्याला कमी मिळालेत. किमान जास्त नाही मिळाले तरी ठीक पण जे ठरले त्याप्रमाणे तरी द्यायला हवे होते.
- अंबाबाई विकास आराखडा मंजूर करून पैसे देणार.
- इचलकरंजी आणि रंकाळा, कळंबा तलावाच्या कामासाठी निधी देणार.
- पुरामध्ये वाहून गेलेले रस्ते बनवण्यासाठी निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून ६० कोटी दिले आहेत.
- कर्नाटक पूरस्थितीमध्ये काम करण्यासाठी नव्या बोटी आणि त्या चालवण्यासाठी स्थानिक १५ मुलांना ट्रेनिंग आणि लाईफ जॅकेट घ्यायला मंजूर.
- कास तलावाची उंची वाढवण्यासाठी निधीची तरतूद.
- साताऱ्यात शिवाजी महाराजांचे संग्रहालय तयार पण बाकी तयारीसाठी निधी देणार.
- सज्जनगडावर रोप वे साठी निधी पीपीपी मॉडेलवर करू.
- साताऱ्यात मेडीकल कॉलेज सुरू करण्यासाठी तरतूद, कृष्णा खोरेने २५ एकर जागा दिली.
- आदिवासींच्या शासकीय आश्रमशाळा चांगल्या पण खाजगी आश्रमशाळांसाठी सेंट्रल किचनचा विचार सुरू आहे.
हेही वाचा – …तर आम्ही सरकारमधून बाहेर पडू, तसे आदेश आहेत – अशोक चव्हाण
