तामिळनाडूतील जलिकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवर पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. जलिकट्टू आणि बैलगाडा शर्यती विरोधातील याचिकांवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. या याचिकांमध्ये तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र सरकारच्या खेळांशी संबंधित कायद्यांना आव्हान देण्यात आलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तामिळनाडू सरकारच्या वकिलाने सुप्रीम कोर्टाला हिवाळी सुट्ट्यांच्या नंतर सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. परंतु न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी वकिलांना अहवाल लवकर सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच जलिकट्टू याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलणार नाही, असंही निर्देश देण्यात आले आहेत. जलिकट्टू जानेवारीमध्ये असल्यामुळे यावर लवकरच सुनावणी पार पडणार आहे.
तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या संबंधित कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अॅनिमल्सच्या नेतृत्वाखाली याचिकाकर्त्यांच्या गटाने तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेला जलिकट्टू कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने जलिकट्टूविरोधातील याचिकांवर २३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली होती. परंतु पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात हे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे.
हेही वाचा : ठाण्यात गोवर साथीने पसरले हातपाय, दीड महिन्यात आढळले ५२ रुग्ण
