पीएफआयवरील बंदीनंतर पोलिसांना महत्त्वाचे निर्देश, राज्यातील पोलीस अलर्ट मोडवर

pfi

मुंबई – दहशतवाद्यांना मदत, देशविरोधी कारवायांच्या आरोपातंर्गत केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेवर बंदी घातली आहे. यानंतर राज्यातील पोलीस प्रशानस अलर्ट मोडवर आले आहे. राज्या पोलीस प्रशासनाने जिल्हा पोलिसांना महत्वाच्या सूचना दिल्या असून पीएफआय आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटनांच्या कार्यकर्त्यांच्या हालचालींवर नजर ठेवण्याची सूचना देण्यात आली आहे.

राज्यात पोलिसांना सर्व जिल्हा पोलीस आणि आयुक्तालयांना विशेष मार्गदर्शक तत्व जारी करण्यात आली आहेत. सर्व स्थानिक पोलिसांना पीएफआयशी निगडित प्रत्येक सदस्यांच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यास सांगितले आहे. पीएफआयचे कार्यकर्ते, सदस्य या बंदीच्या विरोधात कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे. यामुळे हे कार्यकर्ते कोणत्या नवीन संघटनेच्या बॅनरखाली कार्यक्रमाचे आयोजन करतात, याकडे नजर ठेवण्याची सूचना पोलिसांना देण्यात आली आहे. पीएफआय व इतर संबंधित संघटनांवर बंदी घातल्याने काहीजणांकडून सहानुभूती व्यक्त केली जात आहे. पीएफआयबद्दल सहानुभूती ठेवणाऱ्या आणि त्यांच्या पाठिंब्याबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट लिहिणाऱ्या अकाउंटवर पोलिसांच्या टीमची नजर असणार आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पीएफआयबद्दल सहानुभूती निर्माण करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. या माध्यमातून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया अकाउंट, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया पेजेस यावर देखरेख ठेवण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

पीएफआयचा फलक अथावा झेंडा लावल्यास होणार कारवाई –

पीएफआयवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर काही ठिकाणी त्यांच्या कार्यालयावरीह फलक हटवण्यात आले आहेत. त्यानंतर आता पीएफआयचा झेंडा, बॅनर, पोस्टर, होर्डिंगचा वापर केल्यास संबंधितांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आदेश महाराष्ट्र पोलिसांनी स्थानिक पोलिसांना दिले आहेत.

बँक खाती गोठवली –

पीएफआयवर बंदी घातल्यानंतर त्यांच्यांशी संबधित देशभरातील 34 बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत. यामुळे पीएफआयशी संबंधित लोकांना या खात्यांतून रक्कम काढता येणार नाही. पीएफआयचे आर्थिक व्यवहार संशयास्पद असल्याचे तपास यंत्रणांनी म्हटले असून पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संस्थांच्या खात्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांत 120 कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याची माहिती ईडीने न्यायालयात दिली होती.